भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसीमा आएको बाढीमा परी बेपत्ता भएकाहरू तीन महिनासम्म पनि फेला नपरे उनीहरूको मृत्युदर्ता हुने भएको छ। बाढीमा परी ४ हजार ६५५ जना अझै बेपत्ता रहेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी अविनारायण काफ्लेले बताए।
उनीहरूको खोजी जारी छ। तर, आगामी मंसिर १० गतेसम्म खोज्दा पनि फेला नपरेमा भने मृत्यु भएको मानिने गरी सरकारले ऐन संशोधन अगाडि बढाएको छ। विपद् सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मार्फत यस्तो व्यवस्था गर्ने तयारी अगाडि बढेको छ। ‘विपद सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८३’ तत्काल लागू हुने भनिएको छ।
यो ऐनमा गम्भीर प्रकृतिका विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न लागिएको हो। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा संशोधन गर्दै दफा ३३ (क) थप गरिएको छ। जसमा गम्भीर विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। गम्भीर प्रकृतिको विपदबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव खोजतलास, भण्डारण तथा परिवारलाई हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख छ।
ऐनमा भोटेकोसी बाढीमा फेला परेका शव डीएनए परीक्षणपछि परिवारलाई कसरी हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विषय पनि समेटिनेछ। बुधबार दिउँसोसम्म एक हजार ४३६ वटा शव फेला परेका छन्। तीमध्ये पहिचान खुल्न नसकेका १ हजार २९२ वटा शव जमिनमुनि पुरिएको छ।
पहिचान नखुलेका शव डीएनए परीक्षणबाट पहिचान भएमा सम्बन्धित परिवारलाई बुझाउने गरी राखिएको छ। शवको नामाकरण गरेर छुट्टाछुट्टै झोलामा प्याक गरिएको छ। पहिचान खुलेपछि झोलामा राखेर पुरिएका शव आफन्तले लैजान पाउनेछन्।
शव पहिचानका लागि डीएनए परीक्षण भइरहेको छ। एक हजार २८६ शवबाट र एक हजार ९९७ जना आफन्तको डीएनएका लागि नमुना संकलन गरिएको छ। अहिलेसम्म संकलन भएका आधाजति नमुनाको रिपोर्ट पनि आइसकेको डीआईजी काफ्लेले बताए।
तर हालसम्म भेटिएका शवभन्दा बेपत्ताको संख्या धेरै ठूलो छ। उनीहरू फेला पर्ने सम्भावना पनि न्यून हुँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले तीन महिनासम्म पनि फेला नपरेमा मृत्युदर्ता गर्न सकिने ऐनमा व्यवस्था गर्न लागेको हो।
विपदबाट बेपत्ताका परिवारलाई दिने राहतका विषय पनि ऐनमा स्पष्ट पार्न लागिएको छ। उनीहरूलाई पनि तीन महिनापछि अन्य मृतकका परिवारसरह सरकारले दिने राहत उपलब्ध गराइने छ।
बाढीपछिको विपद्का कारण परेको अप्ठेरोलाई सम्बोधन गर्न सरकारले यही विधेयकमार्फत मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा पनि संशोधन गर्ने भएको छ। यो संहिताको दफा ४० (१) मा खण्ड (४) थपिएको छ। जसमा सरकारले अवधि तोकी विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी वा नगरी खोज तथा उद्धार कार्य गरेकोमा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको अवधि वा खोज तथा उद्धार कार्य समाप्त भएपछि भन्ने विषय उल्लेख छ। यसैको (क) मा विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी वा नगरी खोज तथा उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यस्तो विपदमा परी बेपत्ता भएका व्यक्ति फेला नपरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकारले निर्णय गरेको अवस्थामा मृत्युको न्यायिक घोषणा गरिरहनु नपर्ने उल्लेख छ।
यही विधेयक मार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण ऐन, २०७६ मा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा मृत्युदर्ता सम्बन्धी व्यवस्था छ। बाढीमा कतिपय परिवारका सबै सदस्य बेपत्ता भएकाले पञ्जिकरणका लागि कसले सूचना दिने भन्ने नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको छ। बेपत्ताका संरक्षक वा माथवर नभएमा स्थानीय तहका प्रमुख वा सम्बन्धित वडाध्यक्षले दिएको जानकारीलाई नै आधिकारिक मानिनेछ। विदेशी नागरिकको हकमा नेपालस्थित वा नेपाल हेर्ने गरी तोकिएको सम्बन्धित देशको दूतावास वा नियोगले जानकारी दिन सक्नेछन्।
सोही आधारमा बेपत्ता व्यक्तिको घटना दर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिनेछ। प्रस्तावित मसौदा अनुसार विपदबाट बेपत्ता व्यक्तिको खोजतलास गर्दा फेला नपरेको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिको स्थायी ठेगाना वा घटना घटेको स्थानीय तहको पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा मृत्युदर्ताको सूचना दिन सकिनेछ।
विपद संकटग्रस्तक्षेत्र घोषणाको अवधि समाप्त भएपछि वा खोज तथा उद्धार कार्य समाप्त भएपछि मृत्युदर्ताका लागि सूचना दिन सकिनेछ। भोटेकोसी बाढी प्रभावित क्षेत्रलाई सरकारले तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। यो अवधिसम्म यहाँ खोजतलास जारी रहनेछ। त्यसपछि पनि फेला नपरेमा मृत्युदर्ता हुनसक्नेछ। बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु दर्ताका लागि बेपत्ताको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि, सूचना दिने व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि आवश्यक पर्नेछ।
विदेशीको हकमा मृतक र सूचकको राहदानी, भिसा तथा घटना घटेको स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक पर्नेछ। नियोग वा दूतावास सूचक भएमा भने सिफारिस पत्र पनि चाहिनेछ। विदेशीको हकमा यी कागजातसहित घटना घटेको सम्बन्धित स्थानीय तहको पञ्जिकाधिकारी समक्ष सूचना दिनुपर्नेछ। त्यसपछि स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले मृत्यु दर्ता गरेर प्रमाणपत्र दिनेछन्।
सरकारले बाढी आएको तीन दिनपछि भदौ १३ गते बाढी प्रभावित पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। जसमा रसुवाका उत्तरगया, गोसाइँकुण्ड, कालिका र आमाछोदिङमो गाउँपालिका छन्।
नुवाकोटका विदुर नगरपालिका, बेलकोटगढी नगरपालिका र तारेश्वर गाउँपालिका तथा धादिङका गल्छी, सिद्धलेक, गजुरी र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकालाई विपद् संकटग्रस्त घोषणा गरिएको हो। यसैगरी, गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका, तनहुँको देवघाट र आँबुखैरेनी गाउँपालिकालाई पनि विपद् संटकग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो।
खोजी तथा उद्धारका लागि भदौ १० गतेदेखि नै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटिरहेका छन्।
