कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको भनी केही अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाएकी छन्।
बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले उक्त दाबीको सत्यता र आधारमाथि प्रश्न उठाएकी हुन्।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजनीतिक दबाब दिइएको र राजीनामा नदिए महाभियोग लगाउने धम्की दिइएको भनी ‘विश्वसनीय प्रतिवेदन’ (क्रेडिबल रिपोर्ट) प्राप्त भएको दाबी गरेका थिए।
सोही विषयलाई लिएर मन्त्री गौतमले उक्त ‘विश्वसनीय प्रतिवेदन’ के हो भनी स्पष्ट पार्न माग गरिन्।
मन्त्री गौतमले बाह्य संस्थाहरूले नेपालको आन्तरिक मामिला र संसदको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप हुने गरी टीकाटिप्पणी गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। उनले विधायिकी कार्य पूर्ण रूपमा संसदको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने स्मरण गराउँदै नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय निकायले राय दिन सके पनि संसद्लाई नै ‘ओभररुल’ गर्ने गरी आक्षेप लगाउनु न्यायोचित नहुने बताइन्।
मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘हाम्रो सरकारको कुनै पनि प्रतिनिधिले कसैलाई पनि यस प्रकारको राजनीतिक दबाब दिएको छैन। कुनै पनि ठोस तथ्य र प्रमाणबिना संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने कार्य एकदमै अनुचित हो। मन्त्रालय र सरकारलाई आक्षेप लगाइसकेपछि उक्त क्रेडिबल रिपोर्ट के हो भन्नेबारे सरकारले थाहा पाउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपालमा शक्ति पृथकीकरण र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको विषयमा चासो राख्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ, तर सरकारसँग कुनै सोधपुछ र समन्वय नगरी कपोलकल्पित धारणाका आधारमा विज्ञप्ति निकाल्नु आपत्तिजनक छ।’
राष्ट्रिय संकटका बेला सबै पक्ष एकै ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री गौतमले सम्बन्धित संस्थाहरूले यस विषयमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताइन्।
बैठकमा स्वतन्त्र न्यायपालिका, न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था, विद्यमान समस्या र तिनका समाधानका उपायहरूका बारेमा छलफल भएको हो।
