नेपाली कांग्रेसले राहदानी छपाइ ठेक्का प्रकरणमा सरकारले हस्तक्षेप गरेको सार्वजनिक भएको भन्दै यस विषयमा सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ।
बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले सार्वजनिक विषयवस्तुले सरकारको पारदर्शिता, निर्णय प्रक्रिया र नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै जवाफ दिनुपर्ने बताएका हुन्।
उनले राहदानी छपाइको लागि कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई विवादमा पारेर ठेक्का रद्द गर्ने प्रयास गरिएको भन्दै यसबारे सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्ने बताए।
प्रवक्ता चालिसेले राहदानी खरिद प्रकरण राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौम पहिचानसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले सरकारका सबै निर्णय पारदर्शी, प्रतिष्पर्धी र कानुनसम्मत हुनुपर्ने बताए। उनले सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको नारा लिएर सत्तामा आएको सरकार अहिले भ्रष्टाचारमा डुबेको संकेत दिने घटनाहरू एकपछि अर्को सार्वजनिक भइरहेको आरोप पनि लगाए।
प्रवक्ता चालिसेले भने, ‘राहदानी खरिद प्रकरणमा सरकारको पारदर्शिता र नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको नारा लिएर आएको सरकार आज भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै डुबेको प्रमाणहरु दिन प्रतिदिन देखा पर्न थालेको छ। देशको सार्वभौम पहिचान र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो राहदानीको विषय। सरकारका हरेक निर्णय पारदर्शी हुनुपर्छ, प्रतिष्पर्धी र कानुनसम्मत हुनुपर्छ।’
उनले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, सरकारका सल्लाहकार र फ्रान्सेली कम्पनीबीचको सम्बन्धबारे सञ्चारमाध्यममा उठेका प्रश्नको समेत सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘सरकार र जर्मन कम्पनीबीचको विवादको वास्तविक कारणमा सरकार अहिले पनि आफ्नो धारणा आधिकारिक रुपमा बाहिर ल्याएको छैन। के सम्बन्ध हो त्यो एउटा कम्पनीबाट हटाएर अर्को कम्पनीमा जानुपर्ने कारण के हो? सरकारले यस विषयमा सत्यतथ्य जवाफ दिनुपर्छ।’
उनले गत वर्षको भदौ २४ गते जेन–जी आन्दोलनमा भएका हिंसाका घटनामा मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुमाथि थप छानबिन गरि कारबाही नगरिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाए।
सरकारले सार्वजनिक निकाय तथा संवैधानिक आयोगहरुको नियुक्तिका सन्दर्भमा समेत पक्षधरता गरेको प्रवक्ता चालिसेको आरोप थियो। उनले पक्षधरता र दलगत आवद्धताको आधारमा नभई प्रतिष्पर्धामार्फत सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति हुनुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको बताए।
प्रवक्ता चालिसेले सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको सम्बन्धमा दोहोरो चरित्र देखाइरहेको समेत आरोप लगाए। उनले सुकुम्बासी तथा भूमिहीन बसोवासीको तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले सरकारले नागरिक अधिकार खोस्ने लगायतका असंवैधानिक गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै चर्को आलोचना गरे।
