नेपालमा दर्ता भएका गैरसरकारी संस्थाहरूमध्ये ठूलो संख्या निष्कृय रहेको पाइएको छ।
बुधबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा समाज कल्याण परिषद्का सदस्य–सचिव एवं महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले गैरसरकारी संस्थाबारे जानकारी दिएका हुन्।
सदस्य–सचिव बुढाकाअनुसार, समाज कल्याण परिषद्मा हालसम्म करिब ६० हजार गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) आवद्ध भएका छन्। त्यसमध्ये करिब १० हजार मात्रै सक्रिय अवस्थामा रहेका छन्।
त्यसैगरी, हालसम्म करिब २५० अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) ले नेपालमा काम गरेको रेकर्ड छ। हाल १३६ वटा संस्था मात्रै सक्रिय आयोजनासहित सञ्चालनमा रहेका छन्।
समितिको बैठकमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको गतिविधि र कानुनी प्रक्रियाबारे जानकारी दिँदै सदस्य–सचिव बुढाले इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे) को पछिल्लो अवस्थाबारे स्पष्ट पारेका छन्।
आईसीजेले सन् २००९ देखि नेपालमा कार्य सुरु गरेको र पछिल्लो पटक २५ फेब्रुअरी, २०२२ मा पाँच वर्षका लागि सम्झौता नवीकरण गरेको छ। यस संस्थाले संक्रमणकालीन न्याय, मानव अधिकार, सर्वोच्च अदालतको नजिर र पीडित समूहको कानूनी अधिकारका क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको छ।
हाल यो संस्थाले अपाङ्गता भएका महिला तथा बालिकाको अधिकारका लागि ‘इनेबल’ नामक नयाँ परियोजना प्रस्ताव गरेको छ। उक्त प्रस्ताव हाल मन्त्रालयको सहजीकरण समितिमा छलफलका क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए।
त्यसैगरी, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालको सन्दर्भमा यो संस्था २०६२ सालदेखि परिषद्मा आबद्ध रहेको र यसको आबद्धता २०८३ असार मसान्तसम्म बहाल रहने जानकारी दिए। एम्नेस्टीले सन् २०२६ का लागि पाँच करोड १५ लाख ४२ हजार ५४० रुपैयाँको बजेटमा मानव अधिकार अभियान र वकालतसम्बन्धी आयोजना स्वीकृत गराएको छ। यसका लागि वैदेशिक सहायता लन्डनस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयबाट प्राप्त हुने परिषद्को रेकर्डमा देखिएको छ।
संस्थाहरूले नेपालको प्रचलित कानुन र सम्झौताका सर्तहरू पालना नगरेमा स्पष्टीकरण सोध्ने, परियोजना सम्झौता रद्द गर्ने वा संस्था निलम्वन गर्नेसम्मको अधिकार सरकारलाई रहेको सदस्य–सचिव बुढाले जानकारी दिए।
