सरकारी कामकाज, पत्राचार, र औपचारिक कार्यक्रमहरूमा पदाधिकारीहरूका लागि प्रयोग गरिने “सम्माननीय” र “माननीय” जस्ता विभेदकारी उपाधिहरू हटाउन माग गर्दै दायर गर्न लागिएको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार श्री मोेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेनबहादुर कार्कीको आदेशले उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गरेको थियो। तर आज, १९ असारमा न्यायाधीश श्री बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले रजिस्ट्रारको उक्त दरपीठ आदेश मिलेको नदिएको भन्दै बदर गरिदिएको छ र रिट दर्ता गर्न बाटो खुल्ला गरिदिएको छ।
मुख्य विवाद र माग के थियो ?
अधिवक्ता कुमार प्रसाद थपलियाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषण र परमादेशको माग गर्दै रिट तयार गर्नुभएको थियो। रिटमा उठाइएका मुख्य बुँदाहरू यसप्रकार छन्:
विभेदकारी उपाधि: राज्यका पदाधिकारीका लागि प्रयोग गरिने “सम्माननीय” र “माननीय” जस्ता अलंकारजन्य शब्दहरू विभेदकारी, वर्ग-विभाजनकारी र नागरिकलाई होच्याउने प्रकृतिका छन्।
नेपाली जनता उच्च स्थानमा: औपचारिक कार्यहरूमा यस्ता उपाधि प्रयोग नगरी मर्यादा क्रममा नेपाली जनतालाई नै उच्च स्थानमा राखी सम्बोधन गरिनुपर्छ।
नयाँ निर्देशिकाको माग: पुरानो अभ्यास बदल्दै स्पष्ट, वैज्ञानिक र विभेदकरहित सम्बोधन तथा ‘आदरार्थी मर्यादा निर्देशिका’ निर्माण गरी लागू गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरियोस्।
रजिस्ट्रारको सुरुवाती अस्वीकार (दरपीठ)
गत असार १५ गते सर्वोच्चका रजिस्ट्रार मोेनबहादुर कार्कीको इजलासले निवेदकको मौलिक वा कानुनी हक हनन भएको कुरा वा विषयसँग सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार पुष्टि हुने आधार नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ बमोजिम रिट दर्ता गर्न नमिल्ने (दरपीठ) आदेश सुनाउनुभएको थियो।
इजलासबाट दरपीठ बदर र नयाँ आदेश
रजिस्ट्रारको उक्त निर्णयविरुद्ध निवेदकले इजलासमा निवेदन दिएपछि आज भएको सुनुवाइमा सर्वोच्चले रिट दर्ता गर्ने आदेश दिएको हो।
अदालतको ठहर
“निवेदकले सार्वजनिक सरोकारको विषय उठान गरी निवेदन दर्ता गर्न ल्याएकोमा उक्त विषय इजलासबाट निरुपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा यस अदालतका रजिस्ट्रारबाट मिति २०८३।०३।१५ मा भएको दरपीठ आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ। अब निवेदकले प्रक्रिया पूरा गरी निवेदन दर्ता गर्न ल्याएमा दर्ता गरी नियमानुसार गर्नू।”
उक्त सुनुवाइमा निवेदक अधिवक्ता कुमार प्रसाद थपलियाका तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री भोजराज आचार्य र विद्वान् अधिवक्ता श्री पुष्पराज पौडेलले बहस गर्नुभएको थियो। इजलासको यो आदेशसँगै अब राज्यका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दिइने विशेष उपाधिहरूको कानुनी र संवैधानिक औचित्यमाथि सर्वोच्च अदालतमा औपचारिक बहस हुने निश्चित भएको छ।
