काठमाडौँ — सरकारी कामकाज, पत्राचार, राजपत्र र संसद् लगायतका सार्वजनिक वृत्तमा प्रयोग हुँदै आएका ‘सम्माननीय’ र ‘माननीय’ जस्ता उपाधिहरू हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिएको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनले अस्वीकार (दरपीठ) गरिदिएको छ।
अधिवक्ता कुमार प्रसाद थपलियाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गर्न खोजेको उत्प्रेषण र परमादेशसहितको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीको आदेशले दरपीठ गरिदिएको हो।
निवेदक अधिवक्ता थपलियाले नेपालको संविधान र सङ्घीय ऐन कानुनको स्पष्ट अख्तियारी बिना नै राज्यका पदाधिकारीहरूका लागि ‘सम्माननीय’ र ‘माननीय’ जस्ता शब्दहरू प्रयोग भइरहेको दाबी गरेका थिए। उनले यी शब्दहरूलाई:
रिटमा यस्ता उपाधिहरूको प्रयोग नगरी मर्यादाक्रममा नेपाली जनतालाई उच्च स्थानमा राखेर सम्बोधन गराउन तथा स्पष्ट, वैज्ञानिक एवं विभेदकरहित ‘आदरार्थी मर्यादा निर्देशिका’ निर्माण गरी लागू गर्न विपक्षी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्न समेत माग गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीद्वारा जारी आदेश अनुसार, उक्त निवेदनले दर्ताका लागि आवश्यक कानुनी मापदण्ड पूरा नगरेको उल्लेख छ।
आदेशमा भनिएको छ, सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४०(१)(ग) र नियम ४०(२)(ज) बमोजिम निवेदकको कस्तो मौलिक वा कानुनी हक कसरी हनन हुन गएको हो र प्रस्तुत विषयसँग निवेदकको के-कस्तो सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार रहेको छ भन्ने कुरा पुष्टि हुने कुनै कागजात पेस गरेको नदेखिएकोले रिट दर्ता गर्न मिल्दैन।
तसर्थ, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८(२) बमोजिम उक्त रिट निवेदन दर्ता नगरी दरपीठ गरिएको छ। यो आदेश विक्रम सम्बत् २०८३ साल असार १५ गते भएको हो।
