सरकारले इन्टर्न चिकित्सकको माग अझै पूरा नगरेको भन्दै एमबीबीएस बीडीएस स्ट्राइन्पेन्ड एकरूपता अभियान नेपालका संयोजक डिल्ली हरिजनले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा आजदेखि आमरण अनशन थालेका छन्।
यस्तो छ उनको वक्तव्य
नमस्कार सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू।
आज बिहान १०:२५ बजेदेखि म माइतीघर मण्डलामा आमरण अनशनमा बसेको छु। यो कुनै रहर, आवेग वा व्यक्तिगत स्वार्थका कारण लिएको निर्णय होइन। विगत चार महिनादेखि हामीले संयमता, धैर्यता र जिम्मेवारीका साथ आफ्ना न्यायोचित मागहरू सम्बन्धित मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग (एईसी), सांसदहरू तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायसमक्ष बारम्बार राख्दै आएका छौँ। हामीले आन्दोलनभन्दा पहिला संवाद रोज्यौँ, टकराबभन्दा पहिला समाधान खोज्यौँ र विरोधभन्दा पहिला विश्वास गर्यौँ। तर आजसम्म पनि माननीय शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार आवश्यक निर्णय हुन सकेको छैन। आज म आमरण अनशनमा बस्न बाध्य हुनु कुनै विद्यार्थी वा चिकित्सकको चाहना होइन। यो समयमै निर्णय गर्न नसक्ने राज्य संयन्त्रको कमजोरी, ढिलासुस्ती र गैरजिम्मेवारीको परिणाम हो। हामीले कुनै अतिरिक्त सुविधा मागेका छैनौँ। हाम्रो माग स्पष्ट छ- समान कामको समान पारिश्रमिक, श्रमको सम्मान र कार्यदलको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन। तर दुःखका साथ भन्नुपरेको छ कि चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री, सहअध्यक्ष माननीय शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री, सहअध्यक्ष माननीय स्वास्थ्यमन्त्री तथा उपाध्यक्षज्यूहरूसमक्ष पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि आजसम्म कुनै ठोस निर्णय हुन सकेको छैन। हामीले बारम्बार आग्रह गर्यौँ, भेट्यौँ, आफ्नो पीडा सुनायौँ, धैर्य गर्यौँ। करिब १२० दिनभन्दा बढी समयसम्म निरन्तर संवाद र प्रतीक्षा गर्यौँ। आयोगका बैठकहरू बसे, के हाम्रा मन्त्रीज्यूहरूलाई हाम्रो पीडा महसुस भएन र, एकछिन समय पाउनुभएन हाम्रो मागबारे छलफल गर्न। आज हामीलाई यो अवस्था भोग्न बाध्य बनाइएको छ। आज म सरकारसँग गम्भीर प्रश्न गर्न चाहन्छु- के सरकार निजी मेडिकल कलेजहरूको दबाबमा परेको हो? वा निजी मेडिकल कलेजहरूको हितका कारण हजारौँ इन्टर्न चिकित्सकको न्यायोचित माग अझै पनि निर्णयको प्रतीक्षामा छ? यी प्रश्नहरूको उत्तर सरकारसँग मात्र छ।
तर यथार्थ के हो भने हजारौँ विद्यार्थी र इन्टर्न चिकित्सकको भविष्य अन्योलमा छ। आज मलाई महसुस भएको छ- सायद यो देशमा आफ्नै श्रम, अधिकार र सम्मानका लागि आवाज उठाउँदा अन्ततः आफ्नै जीवन दाउमा लगाउनुपर्ने रहेछ। यस्तो अवस्था आउनु कुनै पनि लोकतान्त्रिक राष्ट्रका लागि गौरवको विषय होइन, गम्भीर चिन्ताको विषय हो। प्रश्न सरकारसँग छ- के आफ्नै अधिकारका लागि एक युवा चिकित्सकले जीवन नै दाउमा लगाउनुपर्ने अवस्था आउनुपर्छ? के राज्यले निर्णय गर्न नागरिकको बलिदान नै कुर्नुपर्ने हो? म अझै पनि सरकारसँग आग्रह गर्दछु- भावना होइन, तथ्य र न्यायका आधारमा निर्णय गरियोस्। कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार तत्काल निर्णय गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइयोस्। यस न्यायपूर्ण अभियानमा सम्पूर्ण वरिष्ठ चिकित्सकहरू, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन (एनएमए), नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी), एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्नहरू, मेडिकल विद्यार्थीहरू, भावी चिकित्सकहरू, सञ्चारमाध्यम तथा न्यायप्रेमी सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई नैतिक समर्थन, ऐक्यबद्धता र साथका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी परिवर्तन चाहन्छौँ। हामी न्याय चाहन्छौँ। हामी श्रमको सम्मान चाहन्छौँ। अब निर्णयको समय आएको छ।
