आज बसेको सचिवालय बैठकमा सो विषयमा छलफल भएको थियो। बैठकपछि निर्णय सुनाउँदै एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले धारा ७६(२) बमोजिम सरकार बनाउन कुनै कानुनी जटिलता नभएको बताए।
त्यस्तै अहिले संविधानको धारा ७६(२) वा (३) बमोजिम सरकार बनाउने भन्ने हल्ला मात्रै फैलाइएको जिकिर गरे।
‘७६ को २ अनुसार सरकार गठन गर्न कुनै जटिलता छैन।अहिले उपधारा ३ कि २ भनेर चलाइएको चर्चा भ्रम फिँजाउनका लागि मात्र भएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले कुनै पनि संवैधानिक जटिलता छैन। ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने निर्वाचन भइसकेपछि ती धाराहरू क्रमशः प्रयोग हुँदै जान्छन्। जानी जानी भ्रम फैलाउन खोजिएको हो।’
त्यस्तै यसअघि २०७८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि पुनः सोही धारा बमोजिम सरकार बनेको सुनाए।
‘२०७८ साल वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा विश्वासको मत माग्नुभयो। नेकपा एमालेकै कतिपय सदस्यहरूको अनुपस्थितिका कारण त्यो बेला विश्वासको मतको पक्षमा बहुमत पुगेन’, उनले भने, ‘उहाँले राजीनामा गर्नुभयो। राजीनामा गरेपछि तत्कालीन राष्ट्रपतिले फेरि ७६ (२) अनुसारकै सरकार बनाउन दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको थियो।’
त्यस्तै आजको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनका लागि कुनै आयोग नबनाइएको समेत स्पष्ट पारे। यसअघि कांग्रेससँगको सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय पनि समेटिएको बाहिर चर्चा चले पनि त्यसो नभएको उनले बताए।
