सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सार्वजनिक गरेको १०० दिने कार्ययोजनाको बुँदामा “भदौ २४ गते भएका तोडफोड, आगजनी र भौतिक क्षतिको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन ७ दिनभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिनेछ” भनी स्पष्ट लेखिएको थियो।
उक्त समितिलाई घटनाको विवरण सङ्कलन, दोषीको पहिचान र कारबाहीको सिफारिस गर्ने स्पष्ट कार्यादेश (ToR) दिइने बाचा गरिएको थियो। तर, सरकारको १०० दिन पूरा भइसक्दा पनि त्यो ‘७ दिनभित्र बन्ने’ भनिएको समिति कागजामै सीमित रह्यो; आजसम्म गठनसम्म हुन सकेको छैन।
कार्की आयोगले भदौ २३ गते राज्य पक्षबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग र जनधनको क्षतिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सुरक्षा प्रमुखहरूलाई दोषी ठहर्याउँदै कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। पूर्व-तयार रहेको उक्त प्रतिवेदन लागू गरेर सरकारले अघिल्लो सत्तापक्ष र विपक्षी राजनीतिक प्रतिस्पर्धीहरूमाथि कानुनी डण्डा चलाउन ढिलाइ गरेन।
तर, भदौ २४ गते देशभर भएका सार्वजनिक सम्पत्ति, संसद भवन, निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठान र नेताहरूका घरमाथि भएका अराजक आगजनी र लुटपाटका घटनाको छानबिनमा भने सरकारको पाइला ठप्प भयो।
के आफ्नै समर्थक वा शक्ति सन्तुलन जोखिममा पर्ने डर ?
भदौ २४ गतेको तोडफोड र अराजकतामा हालको सत्ता समीकरणलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहयोग पुर्याएका केही घटक, आन्दोलनकारी समूह वा भिडको संलग्नता हुनसक्ने आशङ्का छ। निष्पक्ष उच्चस्तरीय आयोग बनेमा ती अनुहारहरू सार्वजनिक हुने र सरकारको जगमै धक्का पुग्ने डरले अनुसन्धान पन्छाउन खोजिएको स्पष्ट देखिन्छ।
अघिल्लो सरकारका गल्तीमाथि टेकेर प्रतिवेदन लागू गर्नु राजनीतिक रूपमा ‘लोकप्रिय’ काम थियो। तर २४ गतेको जटिल, भिडतन्त्र र हिंसाको सूक्ष्म छानबिन गरी दोषीमाथि मुद्दा चलाउनु सरकारका लागि जोखिमपूर्ण र चुनौतीपूर्ण थियो।
सरकारले फितलो सफाइ दिंदैछ
छानबिन समिति किन नबनेको भन्ने प्रश्नमा सरकारका प्रवक्ताले “भदौ २४ को घटनामा प्रहरीले नै अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाइरहेकाले छुट्टै समिति नबनाइएको” भन्ने तर्क दिएका छन्।
तर, यो तर्क आफैँमा विरोधाभासपूर्ण छ। यदि प्रहरी अनुसन्धान नै पर्याप्त थियो भने १०० दिने कार्ययोजनामा ‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति’ गठन गर्ने बाचा किन गरियो ? प्रहरी प्रशासन स्वयं भदौ २४ को अराजकता रोक्न असफल भएको र कतिपय ठाउँमा सुरक्षा संयन्त्र नै फितलो साबित भएको अवस्थामा, प्रहरीको नियमित अनुसन्धानले मात्रै त्यस दिनको बृहत् राजनीतिक र सामाजिक ध्वंशको गहिराइ नाप्न सक्छ त?
कार्की आयोग स्वयंले भदौ २४ को विध्वंशबारे आफूले विस्तृत अध्ययन गर्न नसकेको र त्यसका लागि छुट्टै विज्ञ टोली बनाएर अनुसन्धान गर्न सरकारलाई औँल्याएको थियो। आयोगको उक्त सुझाव र आफ्नै कार्ययोजना दुवैलाई लत्याएर प्रहरीको नियमित कारबाहीको बहाना बनाउनु सरकारको पन्छिने नियत बाहेक केही होइन।
कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारका लागि न्याय ‘चयनात्मक’ हुन सक्दैन। राज्यको गोलीबाट मारिएका नागरिकले न्याय पाउनु जति अनिवार्य छ, भदौ २४ गते अराजकता र ध्वंश फैलाएर देशलाई अर्बौँको क्षति पुर्याउने र नागरिकलाई भयभीत बनाउने अपराधीहरू दायरामा आउनु पनि त्यति नै आवश्यक छ।
आफ्नो १०० दिने कार्यकालमा ‘सुशासन’ को नारा घन्काउने सरकारले २४ गतेको छानबिनमा देखाएको यो शङ्कास्पद मौनता र उदासीनताले उसको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रतिशोधका लागि मात्रै कानुनको प्रयोग गर्ने तर आफ्ना लागि प्रतिकूल हुने घटनामा आँखा चिम्लिने प्रवृत्तिले न त सुशासन ल्याउँछ, न त नागरिकमा सरकारप्रतिको विश्वास नै कायम राख्छ।
सरकारले ढिलाइ नगरी २४ गतेको विध्वंशको छानबिन गर्न प्रतिबद्धता अनुसारको उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नैपर्छ।
छानबिन समिति किन नबनेको भन्ने प्रश्नमा सरकारका प्रवक्ताले “भदौ २४ को घटनामा प्रहरीले नै अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाइरहेकाले छुट्टै समिति नबनाइएको” भन्ने तर्क दिएका छन्।
तर, यो तर्क आफैँमा विरोधाभासपूर्ण छ। यदि प्रहरी अनुसन्धान नै पर्याप्त थियो भने १०० दिने कार्ययोजनामा ‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति’ गठन गर्ने बाचा किन गरियो ?
प्रहरी प्रशासन स्वयं भदौ २४ को अराजकता रोक्न असफल भएको र कतिपय ठाउँमा सुरक्षा संयन्त्र नै फितलो साबित भएको अवस्थामा, प्रहरीको नियमित अनुसन्धानले मात्रै त्यस दिनको बृहत् राजनीतिक र सामाजिक ध्वंशको गहिराइ नाप्न सक्छ त?
कार्की आयोग स्वयंले भदौ २४ को विध्वंशबारे आफूले विस्तृत अध्ययन गर्न नसकेको र त्यसका लागि छुट्टै विज्ञ टोली बनाएर अनुसन्धान गर्न सरकारलाई औँल्याएको थियो। आयोगको उक्त सुझाव र आफ्नै कार्ययोजना दुवैलाई लत्याएर प्रहरीको नियमित कारबाहीको बहाना बनाउनु सरकारको पन्छिने नियत बाहेक केही होइन।
कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारका लागि न्याय ‘चयनात्मक’ हुन सक्दैन। राज्यको गोलीबाट मारिएका नागरिकले न्याय पाउनु जति अनिवार्य छ, भदौ २४ गते अराजकता र ध्वंश फैलाएर देशलाई अर्बौँको क्षति पुर्याउने र नागरिकलाई भयभीत बनाउने अपराधीहरू दायरामा आउनु पनि त्यति नै आवश्यक छ।
प्रतिशोधका लागि मात्रै कानुनको प्रयोग गर्ने तर आफ्ना लागि प्रतिकूल हुने घटनामा आँखा चिम्लिने प्रवृत्तिले न त सुशासन ल्याउँछ, न त नागरिकमा सरकारप्रतिको विश्वास नै कायम राख्छ। सरकारले ढिलाइ नगरी २४ गतेको विध्वंशको छानबिन गर्न प्रतिबद्धता अनुसारको उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नैपर्छ।
कानुन भन्दा बाहिर गएर पत्रकार पक्राउ गरेर आफुले पक्राउ गर्न लगाएको भन्न पनि नसकेको सरकार दिन दिन आफ्नो गल्ति ढाकछोप गर्न मै आफ्नो समय खर्च गरिरहेको छ तर दन्डहिनता विरुद्द उभिन सरकारलाई सकस देेेेेेखिएको छ। आगामी दिनमा न्यायिक निरुपण नहुने र दण्ड हिनता मौलाउँदै जांदा अराजकता झन बढ्ने तर्फ ध्यान दिन जरुरी छ।
