सर्वसाधारण नागरिकले दैनिक जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवागमनका लागि प्रयोग गर्ने साना तथा प्रारम्भिक (Entry-level) सवारी साधनहरूमाथि लगाइएको अत्यधिक र दण्डात्मक करविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दर्ता भएको छ। वकालत मञ्च-नेपालमा कार्यरत अधिवक्ता कुमार प्रसाद थपलियाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लगायतका निकायहरूलाई विपक्षी बनाई उक्त रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।
वास्तविक विलासी वस्तु मानिने मदिरा र पाँचतारे होटलको सेवामा मात्र २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लगाइएको छ भने आम नागरिकले प्रयोग गर्ने मोटरसाइकल, स्कुटर तथा साना कारहरूमा भन्सार र अन्तःशुल्कमार्फत १२१.३% देखि २६८.१% सम्मको भारी कर भार थोपरिएको छ। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा पक्की सडक र सुरक्षित सार्वजनिक यातायातको पर्याप्त विकल्प नभएको अवस्थामा साना सवारी साधनहरू विलासिता नभई नागरिकको जीवन रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिउपज बजारसम्म पुर्याउने ‘अत्यावश्यक जीवनरेखा’ (Lifeline) हुन्। अत्यधिक करका कारण साधारण नागरिक सवारी साधनको पहुँचबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाले नेपालको संविधानको धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक), धारा १७(२)(इ) (आवागमनको स्वतन्त्रता), र धारा १८ (समानताको हक) को प्रत्यक्ष उल्लङ्घन गरेको छ।
नेपालमा सवारी साधनको मूल्य अत्यधिक महँगो हुँदा मधेश प्रदेशलगायत सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारण नागरिकहरू भारतमा सस्तो मूल्यमा सवारी साधन खरिद गर्न बाध्य छन् र आफ्नै नाममा दर्ता गर्न नपाएपछि उनीहरूले भारतीय नातेदार वा मित्रहरूको नाममा गाडी खरिद गरी नेपाली भूमिमा चलाउने बाध्यात्मक अभ्यास अपनाएका छन्। सुरक्षा निकायको अनुमानअनुसार मधेश प्रदेशका मात्र आठवटा जिल्लाहरूमा १० हजारभन्दा बढी भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधनहरू अनियन्त्रित रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्, जसले दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति, राजस्व चुहावट र सीमापार अपराध ट्र्याक गर्न ठूलो सुरक्षा चुनौती सिर्जना गरेको छ।
यस रिट निवेदनमार्फत सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने १५० सीसीसम्मका दुई पाङ्ग्रे, १५०० सीसीसम्मका साना चारपाङ्ग्रे र ढुवानी सवारी साधनमाथि निषेधात्मक वित्तीय दायित्व थोपर्ने कानुनका प्रावधानहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न, साना तथा आधारभूत सवारी साधनहरूलाई ‘विलासिता’ को श्रेणीबाट हटाई ‘आधारभूत आवश्यकता’ (Essential Utility) का रूपमा वैज्ञानिक तथा वस्तुगत वर्गीकरण गर्न परमादेश जारी गर्न तथा सवारी साधनको वैज्ञानिक महसुल संरचना र राष्ट्रिय आवागमन रणनीतिको खाका तयार गर्न विज्ञहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्न निर्देशनात्मक आदेश माग गरिएको छ।
