गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको कास्की प्रहरीले मुल्तवीमा राखेको जाहेरी सर्वोच्चले झिकायो

 रास्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी     २० जेष्ठ २०८१, आईतवार १९:०७     13 जनाले पढ़िसके



Spread the love

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता भएर कारवाही अघि नबढाइएको जाहेरी सर्वोच्च अदालतले झिकाउन माग गरेको छ।

आइतबार न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा भएको सुनुवाइपछि अदालतले उत्प्रेषण परमादेश जारी गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लेखिएको पत्र र कास्की प्रहरीमा दर्ता भएको जाहेरी दरखास्तको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउन भएको हो।

आदेशमा यो विषय चाँडो टुंगो लगाउनुपर्ने प्रकृतिको देखिएको र आगामी जेठ २८ गते अन्तरिम आदेश छलफल हुने मिति तोकिएको छ।

‘द.नं.०८०-८१-०४२६/१२९ मिति २०८०।१०।२२ को जाहेरी बेहोराको थप परीक्षण गरी दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर मात्र अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न मनासिब हुने देखिएको र प्रस्तुत विषय चाँडो टुङ्गो लाग्नुपर्ने प्रकृतिको देखिंदा प्रस्तुत विषयको सुनुवाईलाई अग्राधिकार दिई मिति २०८१।०२।२८ गतेका लागि अन्तरिम आदेश छलफल हुने मिति तोकी उक्त मितिमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लेखिएको च नं ३२७५ मिति २०८१ । १ । २४ को पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पेश गरिएको भनिएको ठगी सम्बन्धी कसुरको द.नं.०८०- ८१-०४२६/१२९ मिति २०८०।१०।२२ मा दर्ता भएको जाहेरी दरखास्तको प्रमाणित प्रतिलिपि सहित उपस्थित हुन सो बेहोराको सूचना विपक्षीहरुलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नू,’ भनिएकाे छ।

रिटमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ।

महान्यायाधीवक्ता पोखरेलले यसअघि लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा कहीँ पनि कुनै उजुरी र अनुसन्धान प्रक्रियामा नरहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रमा लिखित क्लिनचिट दिएका थिए। उक्त सफाइ पश्चात रवि लामिछाने लगायत उनको पार्टीले प्रचण्डलाई सरकारमा समर्थन गरेका थिए उक्त सफाईपत्र विरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराई सहितले सर्वोच्च पुगेर निवेदन दिएका थिए।

महान्यायाधिवक्ताले राजनीतिक स्वार्थका आधारमा रविलाई क्लिनचिट दिने निर्णयले पीडितको न्याय पाउने हकलाई बन्देज गरेको निवेदक अनुपम भट्टराईको दाबी छ।

रवि लामिछानेले सहकारीका बचत कर्ताको रकम अपचलन गरेको कुराको न्यायिक परीक्षण हुँदै गरेको अवस्था रहेको बताइएको छ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीको मुद्दा अदालतमा बुझाइसकिएको छ। उक्त अभियोजनमा पनि लामिछानेले बिनाधितो र विनाप्रक्रिया ऋण लिएको उल्लेख छ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनका ९ ठाउँमा  लामिछानेको नाम उल्लेख भए पनि प्रतिवादी बनाइएको छैन।

यस्तै पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी पीडितले पनि लामिछानेसहित १८ जनाविरुद्ध पुरक जाहेरी दिएका थिए। लामिछानेसहित चार जनाको नामै किटान गरेर र १४ कम्पनी विरुद्ध पनि गत माघमा पूरक जाहेरी परेको थियो।

लामिछाने गृहमन्त्री नहुन्जेल अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी उनी गृहमन्त्री हुनासाथ अनुसन्धानबाट पछि हटेको छ।