मादक पदार्थ सेवन (मापसे), लेन अनुशासन, तिव्रगति लगायतको कारबाहीमा परेकालाई ट्राफिक स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा खटाउने अभियानविरुद्ध रिट परेकाे छ।
शुक्रबार गृह मन्त्रालय, ट्रफिक महाशाखा र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेकाे हाे।
नेपालकाे संविधानले नागरिकलाई स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हककाे प्रत्याभूति गरेकाे र अपराधसंहिताका कानुनबमाेजिम बाहेक सजाय नहुने व्यवस्था रहेकाले निर्णयका आधारमा नारिकलाई सजाय दिनु उचित नभएकाे भन्दै रिटमा अन्तरिम आदेशसहित उत्प्रेषण परमादेशकाे माग गरिएकाे छ।
त्यस्तै सामाजिक संजाल र विभिन्न फोरममा सवारीचालकलाई पोसाक लगाएर ट्राफिक प्रहरीसँगै सडकमा खटाउनु कानुन र संविधानविपरीत भएकाे भन्दै आलाेचना भइरहेकाे छ।
काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले बुधबारबाट मापसे, लेन अनुशासन, ओभरस्पिडलगायतको कारबाहीमा परेका सवारीचालकलाई पोसाक लगाएर ट्राफिक प्रहरीसँगै सडकमा खटाउन सुरु गरेको छ।
