गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई दीर्घकालीन असर पुग्ने निर्णय नगर्न सर्वोच्चको आदेश

 गण्डकी प्रदेश     २८ चैत्र २०८०, बुधबार १९:५६     24 जनाले पढ़िसके



Spread the love

सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ।

गण्डकी मुख्यमन्त्री पदमा गरिएको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै नेपाली कांग्रेस गण्डकी संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।

प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सरकार गठनका लागि गरेको आह्वानको समय नसकिँदै भएको नियुक्ति र सभामुखको समेत गणना गरिएको भन्ने निवेदनको मागमा संवैधानिक व्याख्या जरूरी भएकाले अहिलेका लागि उनलाई सामान्य काममात्र गर्न आदेश दिएको इजलासले जनाएको छ।

‘प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्नु भएको अवधिसम्म नपर्खी चैत २५ मै नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिएको र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट निर्वाचित कृष्ण प्रसाद धिताल सभामुख भएकाले नेपालको संविधानको धारा १८६ को अवस्थामा मात्र निर्णायक मत दिन सक्नेमा निजको संख्या समेत गणना गरी मुख्यमन्त्री पदमा गरिएको दाबीको आधारमा प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको भन्ने संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न, संसदीय अभ्यास, यस अदालतबाट स्थापित सिद्धान्त लगायत विषयमा निरूपण हुन आवश्यक देखिएको,’ सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘तर सरकार शून्यताको अवस्था सृजना हुन दिन नमिल्ने हुँदा प्रदेश सरकारका नियमित कार्य सञ्चालन बाहेक प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन पत्र टुंगो नलाग्दा सम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्नू/नगराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ।

यो मुद्दालाई छिट्टै निरूपण गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै वैशाख १० गते अग्राधिकार दिएर पेशी तोक्न पनि इजलासले आदेश गरेको छ।