रास्वपाका रवि र डिपीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्न प्रधानमन्त्रीलाई युवराज सफलको निवेदन

 रास्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी     २९ फाल्गुन २०८०, मंगलवार १०:०८     42 जनाले पढ़िसके



Spread the love

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र श्रममन्त्री डीपी अर्यालका मन्त्रालय साटफेर गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन परेको छ।

लामिछाने र अर्याल उल्लिखित पदमा रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुने दाबी गर्दै उनीहरूका मन्त्रालय आपसमा हेरफेर गर्न माग गरी आइतबार युवराज सफलले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएका हुन्।

‘स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी दिइएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेर गरिपाऊँ’ विषय राखी लेखिएको निवेदनमा भनएिको छ, ‘उपरोक्त सम्बन्धमा यो जानकारी गराउन मिति २०८० फाल्गुन २३ गत बुधबारको दिन गठित मन्त्रिपरिषद्मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछाने र उपसभापति एवम् सांसद डीपी अर्याल क्रमशः उपप्रधान तथा गृह र श्रम तथा रोजगार मन्त्रीमा नियुक्त भएकोले निजहरू उल्लेखित पदमा रही कार्य गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व स्पष्ट देखिने हुँदा निजहरूको जिम्मेवारी तत्काल हेरफेर गरी पाऊँ भनी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष यो निवेदन पेस गरेको छु।’

गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको तथा सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुरमा  अनुसन्धान भइरहेकाले उनी गृहमन्त्री हुँदा अनुसन्धान प्रभावित र प्रमाण नष्ट गर्न सम्भावना देखिएकाले उनलाई सो पद दिन नहुने दाबी निवेदनमा गरिएको छ।

निवेदनमा ‘निज रवि लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले समेत अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा आवश्यक अनुसन्धान एवम् छानबिन समेत गरेको’ पनि उल्लेख छ।

यस्तै डीपी अर्याल श्रम तथा रोजगार मन्त्री बन्दा उनी मेनपावर व्यवसायीका रूपमा कार्य गरेको र हाल पनि मेनपावर कम्पनीको जिम्मेवार पदमा रहेको उल्लेख गर्दै उनलाई सो पदमा राख्न नहुने जिकिर निवेदनमा गरिएको छ।

‘अतः उल्लेखित दुई मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरी स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु तथा  उल्लेखित मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर नगरेको खण्डमा यही विषय लिएर सम्मानित अदालतमा सम्माननीयज्यूलाई समेत विपक्षी बनाई कानुनी उपचारमा जानसक्ने बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। साथै स्वार्थका द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन तत्काल बनाउन माग गर्दछु’, निवेदनमा भनिएको छ।