विगतको निर्णय कार्यान्वयनमा जोड, मधेशको मागमा ७ प्रदेशकै समर्थन

 संवाददाता    १३ पुष २०८०, शुक्रबार २०:२९     32 जनाले पढ़िसके



Spread the love

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकले पोखरामा बसेको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले पारित गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष पेस गरेको १७ बुँदे साझापत्र कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

शुक्रबार बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकले गरेका निर्णयबारे जानकारी दिँदै बागमतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

‘२०८० असार १५ गते गण्डकी प्रदेशको पोखरामा बसेको अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले पारित गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पेश गरिएको १७ बुँदे साझापत्र कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर रहेको अनुभूति भएको छ,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।

मुख्यतः प्रहरी समायोजन गर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने, प्रदेशले प्रयोग गरिरहेका सरकारी भवन तथा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने, साझा अधिकारका विषयका कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्नेलगायतका विषयहरू शीघ्र कार्यान्वयनका लागि पुनः अनुरोध गर्ने निर्णय भएको जम्मकट्टेलले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय वनलगायतका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग एवम् राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय हस्तान्तरण, सवारी चालक अनुमतीपत्र र सवारी साधन कर/शुल्क सम्बन्धी सफ्टवयर प्रणाली प्रदेशबाट नै सञ्चालन गर्ने, ट्राफिक नियम उल्लघंन जरिवानाबापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्ने, आयोजना वर्गीकरण र व्यवस्थापनलगायतका विषयहरूको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि पुनः अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकले मधेश प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्र र मधेश प्रदेशसभाले पारित गरेको प्रस्तावमा पनि ऐक्यबद्धता जनाएको छ । ‘मधेश प्रदेश सरकारले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष मिति २०८० कार्तिक २३ गते प्रस्तुत गरेको ध्यानाकर्षणपत्र र मधेश प्रदेशसभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावबमोजिमका माग पूरा गर्न ऐक्यबद्धतासहित अनुरोध गर्ने,’ निर्णयमा भनिएको छ ।