प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरी पोडवेलाई कानुनी मान्यता दिएको हो । यसअघि पोडवेको नितिगत रुपमा कानुनी व्यवस्था नहुंदा निर्माण तथा विस्तृत परियोजना साम्भाब्यता अध्ययन लगायतका कार्यहरु प्रभावित भएका थिए।
मंसिर ७ गते राजपत्रमा प्रकाशित सुचना अनुसार अब भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर पोडवे संचालनको अनुमति दिन सक्ने भएको छ । कार्यविभाजन नियमावलीको दोस्रो संशोधन गर्दै सरकारले पोडवे संचालनको बाटो खोलेको हो ।
‘पोडवे, स्काइ ट्रलिबस, जलमार्ग लगायत बैकल्पिक यातायात सम्बन्धी नवीन प्रविधिको पहिचान, अध्ययन, नीति, कानुन, मापदण्ड कार्यान्वयन र नियमन गर्ने’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यविभाजन नियमावलीको नियमको बुँदा नं १६ मा भनिएको छ ।
राजपत्रमा प्रकाशित सुचनामा पोडवे सम्बन्धी निर्णय
