रिगलको कैद मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय सर्वोच्चले उल्टाइदियो

 #अपराध     १६ कार्तिक २०८०, बिहीबार १६:३७     37 जनाले पढ़िसके



Spread the love

रिगल भनिने योगराज ढकालले राष्ट्रपतिबाट पाएको कैद मिनाहा सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले बुधबारसम्म दुवै तर्फको बहस सुनिसकेपछि आज निर्णय सुनाएको हो।

यो रिटमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा मंगलबार र बुधबार निरन्तर सुनुवाइ भएको थियो।

ज्यान मुद्दामा जन्मकैद सजाय पाएका ढकाललाई राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको कैद मिनाहाविरुद्ध परेको रिटमा अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गरेको थियो।

रिट निवेदकको पक्षबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिले राजनीतिक आग्रहका आधारमा जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कैद मिनाहा दिएको जिकिर गर्दै राष्ट्रपतिले संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोग गरेको बताएका थिए।

निवेकको बहस सकिएपछि महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले सरकारको निर्णयको बचाउ गरेका थिए।

उनले सत्तारूढ कांग्रेसको कार्यकर्ता भएको आधारमा रिगल एक्लैलाई मिनाहा दिएको नभई उनीजस्ता डेढ सयभन्दा बढी कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कैदीलाई कानुनअनुसारको सुविधा प्रदान गरिएको र त्यस क्रममा रिगलले पनि पाएको तर्क गरेका थिए।

व्यक्तिहत्याको अपराधमा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका ढकाललाई राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा भएपछि पीडितका तर्फबाट उनीविरुद्ध रिट दायर भएको थियो।

२०७२ असार २८ गते बाँकेको नेपालगन्ज–१६ स्थित मुख्य सडकमै रहेको ज्योति सिम्ताली होटेलअगाडि रिगलसहित करिब १५ जनाको समूहले स्थानीय चेतन मानन्धरको हत्या गरेको पुष्टि भएको थियो। सोही प्रकरणमा बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले २०७५ वैशाख ११ गते  रिगललाई जन्मकैदको सजाय हुने फैसला सुनाएको थियो।

२०७२ भदौ ७ गते पक्राउ परेका उनलाई २०९२ भदौ ६ गतेसम्म कैद गर्नुपर्ने फैसला भए पनि गत असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले रिगलको बाँकी कैद मिनाहा गरिदिएका थिए।

जम्मा ८ वर्ष कैद बसेर राजनीतिक शक्तिको आडमा मुक्त भएपछि आफूहरू त्रासमा रहेको र अपराधीलाई गर्नुपर्ने सजाय नपुगेको भन्दै चेतन मानन्धरकी तत्कालीन पत्नी भारती शेर्पाले रिट दायर गरेकी थिइन्।

रिटमा भारतीले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसहितलाई विपक्षी बनाएकी छन्।