नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको छ । मंगलवार बिहान साढे ११ बजे सीआइबीले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो ।
सीआइबीका प्रवक्ता एसएसपी नवराज अधिकारीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइएको जानकारी दिए । सीआइबी स्रोतका अनुसार ८ सय पेज लामो प्रतिवेदनमा २ सय ७० भन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित चार पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिवलगायत जग्गा किर्तेमा संलग्न मालपोतका तत्कालीन कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । भाटभटेनी सुपरस्टोरका संचालक मीनबहादुर गुरुङलगायत जग्गा किनबेचमा संलग्नहरुलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग बयान कागज गराए पनि उनीहरूलाई भने प्रतिवादी बनाइएको छैन । सीआइबीको प्रतिवेदनको आधारमा अब सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नेछ ।
