काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय संसदले दुई-दुईपटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक फेरी संसदमा ल्याउनु संसदकै अपमान हुने बताएका छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्ष सांसदहरुले सो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गरिएकोमा आपत्ति जनाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री दाहालले अघिल्लो सदनले दुई-दुईपटक विधिसम्मत ढंगले पारित गरेको सो विधेयक अहिलेको संसदले मान्दिन भन्न नमिल्ने तर्कसमेत गरे।
संसद् पनि अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकाले संविधानसम्मत ढंगले अघिल्लो सदनले दुई दुईपटक प्रमाणीकरण गर्नका लागि पठाएको विधेयक त्यसो नगरेर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संविधान मिचेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई खारेज गर्न पनि सम्भव नभएकाले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नुपरेको स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदबाट पछिल्लो, जो संसदबाट दुई दुईपटक पारित भएर प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपतिकोमा गएको थियो। यो हामी सबैले बुझेको कुरा हो। र, राष्ट्रपतिजीले त्यसलाई प्रमाणिकरण नगरीकन त्यसलाई होल्डमा राख्नुभयो। त्यो संवैधानिक व्यवस्थाको हिजो उलंघन भयो। त्यो राज्यको निर्णयको रुपमा, अविछिन्न उत्तराधिकारको रुपमा अर्को सरकारले मान्नु पर्छ। त्यसलाई बदल्ने हो भने एउटा ठूलो प्रक्रियाबाट मात्रै त्यसलाई
बदल्न सकिन्छ। सिँधै अर्को सरकारले मान्दिन भन्न पाउँदैन। त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा या सदन पनि संसद पनि अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो। मिचिएको संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउने हामीसँग सबभन्दा बैज्ञानिक, सबभन्दा संवैधानिक उपाय के हो? एउटा राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षक र पालकको हैसियतमा कुरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेर विधेयकलाई होल्डमा राखेको स्थिति खारेज गर्न त सम्भव थिएन। फेरि फिर्ता पठाउन पनि सम्भव थिएन। सदनले दुईदुई पटक पारित गरिसकेको विधेयक हो त्यो।’
प्रधानमन्त्री दाहालले सोकुरा उल्लेख गरिरहँदा विपक्ष दलका सांसदहरुले उठेर विरोध जनाएका थिए। एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्ति संविधानविपरीत रहेको जिकीर गर्दै आपत्ति जनाएका थिए।
