काठमाडौँ — काठमाडौं जिल्ला अदालतले सन्दीप लामिछानेमाथि लागेको बलात्कार अभियोगमा पीडित नाबालिग ‘गौशाला २६’ को जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको सक्कल फाइल झिकाएको छ । न्यायाधीश फणीन्द्रप्रसाद पराजुलीको इजलासले पीडितको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको फाइल झिकाउन आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिए ।
क्रिकेटर लामिछानेमाथि गत वर्ष भदौ ५ मा नाबालिगमाथि बलात्कार गरेको अभियोग लागेको छ तर लामिछानेका वकिलहरूले उक्त मुद्दाकी पीडित नाबालिग नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । त्यही विवादको निरूपण गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले जन्मदर्ताको फाइल मगाएको हो । पीडित किशोरी गत वर्ष भदौमा बलात्कारको सिकार हुनुभन्दा दुई महिनापहिले बनाएको नागरिकतामा उनी घटना हुँदाका बखतसम्म नाबालिग रहेको देखिन्छ ।
२०७९ को असार १५ मा जारी उनको नागरिकतामा जन्ममिति २०६२ जेठ १८ उल्लेख छ । अर्थात् घटना हुँदाका बखत उनी १७ वर्ष तीन महिनाकी मात्र थिइन् । १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी किशोरीसँग भएको शारीरिक सम्बन्धलाई बलात्कार मानिने कानुन छ, पीडितले भने लामिछानेले आफूलाई जबर्जस्ती बलात्कार गरेको भन्दै गत वर्षको भदौ २१ मा गौशाला प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।
उक्त जाहेरी पर्दा लामिछाने जमैकामा सीपीएल खेल्दै थिए । जाहेरी परेर अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएसँगै उनलाई टिमले हटाएको थियो । त्यसपछि क्यानले राष्ट्रिय टिमको कप्तान र खेलाडीबाट निलम्बन गरेको थियो । करिब एक महिना उतै लुकेका उनी रेडकर्नर नोटिस जारी भएपछि असोज २० मा फर्केका थिए । त्यसक्रममा काठमाडौं विमानस्थलबाटै पक्राउ गरिएको थियो । कात्तिक १४ मा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएकामा उनलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । पछि पाटन उच्च अदालतले पुस २८ मा २० लाख धरौटीमा छाड्यो । यद्यपि उनलाई विदेश जान प्रतिबन्ध लाग्यो भने काठमाडौं उपत्यका पनि छाड्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने आदेश भयो । लामिछानेलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने भन्दै उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत गयो ।
फागुन १५ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुँडालको इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेश सदर मात्र गरेन, उनलाई विदेश जानसमेत अनुमति दियो । मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर छिटो टुंग्याउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएकामा आइतबारसमेत गरी जिल्ला अदालतमा २२ औं पेसी तोकिएकामा प्रमाण बुझ्ने आदेश मात्र भएको हो । यो मुद्दा पूर्ण सुनुवाइका लागि अंग पुगिसके पनि जिल्ला अदालतमा बिनाअवरोध निरन्तर सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
