चौतर्फी आलोचना खेप्न बाध्य भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारीको नवीकरण नगर्दा लाग्ने जरिवाना शुल्कलाई संशोधन गर्ने भएको छ।
नागरिक, सवारी चालक, सवारी धनी, विद्यार्थी संगठनलगायतले जरिवाना रकम फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन चर्काएपछि प्रदेश सरकारले जरिवाना रकममा हेरफेर गरेको हो।
बुधवार बसेको मन्त्रीपरिषद्ले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को दफा १७६ को (घ) मा रहेको व्यवस्था अनुसारको उद्देश्य पनि पूरा हुने र जनतालाई पनि जतिसक्दो सहुलियत दिने निर्णय गर्दै अघिल्लो वर्ष कायम रहेको ३२ प्रतिशतमा १२ प्रतिशत घटाएर २० प्रतिशतमा झारेको छ।
भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले पत्रकार सम्मेलन गरेर जरिवानाका विषयमा मन्त्रीपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका छन्। जसमा कर तिर्ने मिति काटेमा त्यसपछिको पहिलो आर्थिक वर्षसम्म साबिक आर्थिक वर्षको करको २० प्रतिशतका दरले, दोस्रो आर्थिक वर्षसम्म साबिक आर्थिक वर्षको करको ४० प्रतिशतका दरले, तेस्रो आर्थिक वर्षसम्म साबिक आर्थिक वर्षको करको ६० प्रतिशतका दरले, चौथो आर्थिक वर्षसम्म साबिक आर्थिक वर्षको करको ८० प्रतिशतका दरले र पाँचौँ आर्थिक वर्षसम्म साबिक आर्थिक वर्षको करको १०० प्रतिशत दरले जरिवाना गर्ने निर्णय भएको छ।
जबकि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको निवर्तमान सरकारका पालादेखि समयमा नवीकरण नगरेमा मिति काटेको ३० दिन भित्रमा आएमा पाँच प्रतिशत जरिवाना, ४५ दिनभित्रमा आएमा १० प्रतिशत जरिवाना, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आएमा २० प्रतिशत जरिवाना र आर्थिक वर्ष नाघेर आएमा ३२ प्रतिशत जरिवाना लिने गरिएको थियो।
त्यो अघिल्लो वर्ष र त्यो अगाडि आएका आर्थिक ऐनमा जरिवानाको बारेमा स्पष्ट लेखिएका कारण अघिल्लो वर्ष सरकारले परिवर्तन हुँदा पनि आफूहरूले यसैलाई पुनरावृत्ति गरेको मन्त्री खड्काको भनाई छ।
अर्थ मन्त्रालय र व्याकरण नमिलेको कानुनले बढेको थियो कर : मन्त्री खड्का
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री खड्काले करका विषयमा चर्को विरोध भएको बेलामा कोही बिरामी भएर आफू काठमाडौंमा रहेको आइतबार बिरामीको शल्यक्रिया गर्ने भनिएको भए पनि आफू शनिवार नै फर्किएर यो बारेमा छलफल गरेको बताए।
जरिवानाको रकम एकाएक बढ्नुको दोष भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको नभएको स्पष्ट पारे। करको दर र राजश्वको विषयमा अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गर्ने भएकाले यसमा विषयगत मन्त्रीहरूको अधिकार क्षेत्र नरहने उनको भनाई छ। ‘नितान्त अर्थ मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो। कृषि, पर्यटन, मालपोत, सवारी लगायतको करमा त्यो मन्त्रालयको मन्त्रीको कुनै पनि निर्णय वा संलग्नता नहुने। प्रि बजेट छलफलमा पनि करको दर बाहेक भनेर छलफल हुन्छ’, मन्त्री खड्काले भने, ‘क्याबिनेटमा निर्णय गर्दा पनि मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री बाहेक अन्य साथी वा मन्त्रीहरूलाई अर्थमन्त्रीले भन्न हुन्न, छलफल गर्न हुन्न भन्ने प्रचलनका कारण करको दर, करको दायरा, राजश्वको क्षेत्र नितान्त अर्थ मन्त्रालयका क्षेत्र हुन्। यस्ता निर्णयका जस र अपजसको भागीदार सम्बन्धित मन्त्रालय नभएर अर्थ मन्त्रालय हुन्छ भनेर म निवेदन गर्छु।’
यो वर्षको आर्थिक ऐन जरिवानाका विषयमा केही पनि नबोल्दा यो आलोचनाको अवस्था आइपुगेको मन्त्री खड्काको भनाई छ। ऐनमा जरिवाना लिने की नलिने? लिने भए कति लिने? नलिने भए कति नलिने? किन नलिने? कहिलेसम्म नलिने? भन्ने बारेमा मौन रहेका कारण गत साउन एक गतेबाटै समस्या सुरु भएको उनले स्वीकार गरे।
