काठमाडौं : कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले न्यायाधीशको कार्य सम्पादनको परीक्षण (अडिट) हुनुपर्ने बताएका छन्।
कानून दिवसको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनद्वारा आयोजित ‘विधिको शासन र यसका चुनौती’ विषयक गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री शर्माले नियुक्ति हुँदा र नियुक्ति पछि पनि न्यायाधीको कार्य सम्पादन एवं मुल्यांकनको अडिट गर्नुपर्ने बताए।
‘न्यायाधीशले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने कुराको न्याय परिषदले अडिट (परीक्षण) गर्नुपर्छ। कार्यक्षमताको आधारमा रहने/नरहने, अगाडि बढ्ने/पछाडि हट्ने सबै कुराको निर्धारण गर्नुपर्छ,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘यसमा कमजोरी गर्नु हुँदैन। दलीय प्रभावमा पर्नु हुँदैन।’
उनले योग्यता, क्षमता, न्यायप्रतिको निष्ठा, चरित्र, एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठालगायतका गुणलाई ध्यान दिइ उत्कृष्टमध्येबाट सर्वोत्कृष्टलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गरिने बताए। संभावित व्यक्तिको सूची तयार गरि सार्वजनिक परीक्षण (पब्लिक अडिट) समेतका आधारमा नियुक्ति गरिने उल्लेख गर्दै नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा बनाई नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलगायतका सरोकारवाला निकायमा पठाइसकिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए। ‘अब न्यायाधीशको नियुक्ति कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र बोकेको आधारमा गर्न हुँदैन भन्नेमा सहमत छौं,’ मन्त्री शर्माले भने।
सरकार न्यायपालिकामा गर्नुपर्ने सुधारको लागि प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले बेन्च र कर्मचारीको कार्य समय बढाउने हो भने अतिरिक्त स्रोत व्यवस्था गर्न तयार भएको बताए। फोटो : फाइल
