मधेश प्रदेशको धनुषास्थित मिथिला नगरपालिकामा आज पार्टी कमिटीले आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले अध्यादेश ल्याएर नागरिकता समस्या समाधान गर्न खोजिँदा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको र रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले संसदबाटै छलफल गरेर निर्णय गर्न आदेश दिएको बताए।
‘मधेशमा नागरिकताको समस्या अलिक गम्भीर र जटिल रूपमा रहेको छ। मैले पनि पहिले पनि भनेको छु, यो नागरिकताको समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान गरिनुपर्छ’, प्रचण्डले भने, ‘गठबन्धनको सरकार बनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीसँग र गठबन्धनका सबै नेताहरूसँग नागरिकता समस्या टुंग्याउनेबारे अध्यादेशबारे अदालतमा रिट पर्याे अदालतले संसदबाटै छलफल गरेर निर्णय लिनु भनेको छ।’
तर, संसद् भने प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले चल्न नदिएको प्रचण्डले आरोप लगाए। संसद् चलेको भए नागरिकता समस्या समाधान गर्न ऐन कानुन बन्ने उनको दाबी छ। उनले नागरिकताकै कारण मधेशमा धेरै युवायुवतीले जागिर खान नपाएको भन्दै चिन्ता पनि प्रकट गरे। फोटो : फाइल
