काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले मोहम्मद अफ्ताव आलमलाई धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेको छ।
रौतहट जिल्ला अदालतले आलमलाई २०७६ कात्तिकमा भट्टामा जिउँदै जलाएको अभियोगमा पुर्पक्ष थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशलाई जनकपुर उच्च अदालतले सदर गरेपछि उनी धरौटीमा रिहा गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा पुगेका थिए।
२०७७ असोजमा दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार न्यायाधीश सुष्मलता माथेमा र नहकुल सुवेदीको इजलासले पनि उच्च अदालतको आदेश सदर गरेको हो। उनी रौटहटबाट निर्वाचित सांसद एर्व पूर्वमन्त्रीसमेत हुन्।
सर्वोच्चले आलमलाई धरौटीमा छाड्दा पीडितमाथि अन्याय हुने ठहर गरेको छ। उनीविरुद्धको मुद्दा रौटहट जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ।
सरकारी वकिल कार्यालय रौतहतले आलमलाई ४५ वर्ष कैद सजायको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। २०६४ चैतमा रौतहटको राजपुरमा आफैँले गराएको विस्फोटमा घाइते भएकाहरुलाई उनले इट्टा भट्टामा जलाएको आरोप लागेको छ।
