उक्त मुद्दाको पेशी पाँच नम्बर इजलासमा ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार चुँडालको इजलासमा परेको छ।
२७ बैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिएकोमा विश्वासको मतका लागि एमालेले ह्वीप जारी गरेको थियो। तर ओलीले विश्वासको मत लिँदा नेपालसहित २८ सांसद अनुपस्थित भएका थिए। त्यसपछि दलको ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै १ भदौमा नेपालसहित मुकुन्द न्यौपाने, जीवनराम श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, निरादेवी जैरु, पुष्पाकुमारी कर्ण, सरला यादव, कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरीलाई निष्काशन गरिएको पत्र संसद् सचिवालयलाई पठाएको थियो।तर सभामुख सापकोटाले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश बमोजिम अलग दल दर्ता गरेको जानकारी आयोगले दिएको भन्दै पदमुक्त नगर्ने निर्णय गरेका थिए।
दलले कारबाही गरेका तत्लकालीन एमालेका ती १४ जना सांसदलाई सभामुखले कारबाही नगरेको भन्दै एमालेले २३ भदौदेखि निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ।
