काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले बतास समूहले सञ्चालनको जिम्मा पाएको गौशालास्थित पशुपति धर्मशाला सञ्चालनमा रोक नलगाउन सरकारविरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको आदेशमा पशुपति विकास कोषले उक्त धर्मशालाको सञ्चालन जिम्मा पाएको होटल आनन्द प्रालिसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो । सम्झौता रद्द गर्ने निर्णयको विरोधमा दायर रिटमा उच्च अदालतका न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
उच्च अदालत पाटनले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न आगामी फागुन ९ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउन समेत आदेश दिएको हो ।
‘आदेशमा अर्को आदेश नभएसम्म २०७६ वैशाख ३० को करार सम्झौताबमोजिम होटल आनन्द प्रालिलाई धर्मशाला सञ्चालनमा कुनै बाधा, अवरोध सिर्जना नगर्न नगराउन आदेश जारी गरिदिएको छ ।