सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको पदाधिकारीमा आवेदन नै नदिएका व्यक्तिलाई कार्यकारी पद सुम्पेको छ ।
यसअघि इच्छुक र विज्ञहरुलाई सम्बन्धित पदमा आवेदन मागेर सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट सार्वजनिक पदमा जिम्मेवारी दिन खोजेको भन्दै प्रशंसा भएको थियो तर नियुक्त दिने समयमा भने त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आन्तरिक रुपमै निकटस्थहरुलाई जिम्मेवारी दिइएको हो ।
मंगलबार मात्रै आवेदन नै नदिएका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालका प्रमुख सल्लाहकार सन्तोष पाण्डेय लुम्बिनी विकास कोषको सदस्यसचिव नियुक्त भएका हुन् ।
सामाजिक सन्जालमा सरकारले बाहिर प्रचारमा एउटा कुरा गर्ने र भित्र अर्कै ढंगले काम गर्ने भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । सरकारले पुनः पहुँचका आधारमा नेतृत्व नियुक्त गरेको भन्द्रै सुशासनका विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए पनि सरकारले प्रतिस्पर्धामा सहभागी नै नभएका पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालका प्रमुख सल्लाहकार सन्तोष पाण्डेलाई सदस्यसचिव नियुक्त गरेको हो।
कोषका सदस्यसचिवसहित विभिन्न ६ पदका लागि ७ सय २७ जनाले आवेदन दिएका थिए। उपलब्ध आधिकारिक रोस्टर सूचीअनुसार सदस्यसचिव पदका लागि २ सय ९६, सदस्य पदका लागि २ सय २३, योजना प्रमुखका लागि १ सय १०, उपाध्यक्षका लागि १ सय २ र कोषाध्यक्षका लागि ७१ जनाले आवेदन दिएका थिए। तर, मन्त्रिपरिषद्ले आवेदकलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी नगराउनुकै सट्टा रोस्टरमा नामसमेत नभएका पाण्डेलाई सदस्यसचिव नियुक्त गरेपछि सरकारको निर्णयको आलोचना भएको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाण्डेलाई सदस्यसचिव नियुक्त गर्नुका साथै अन्य ४ जनालाई परिषद् सदस्यमा मनोनयन गरेको छ। नियुक्त हुने परिषद् सदस्यमा डा. अमित केसी, अर्जुन कुमी, उपेक्षा गुरुङ र दीपक कौशल छन्। नवनियुक्त सदस्य अर्जुन कुमीले आफूहरूले नियुक्तिपत्रसमेत बुझिसकेको जानकारी दिए।
५ पदाधिकारीमध्ये रोस्टर सूचीबाट खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका अर्जुन कुमी (क्रमसंख्या ५५०) र भिक्षुणी उपेक्षा गुरुङ (क्रमसंख्या ५४२) मात्रै छनोट भएका छन्। सदस्यसचिव पाण्डे, डा. अमित केसी र दीपक कौशलको नाम भने मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक रोस्टरमा छैन। उनीहरूले खुला प्रतिस्पर्धाका लागि आवेदन दिएको थिएनन्।
यसअघि असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपाध्यक्षमा गायिका आनी छोइड डोल्मालाई नियुक्त गर्दा पनि प्रक्रिया र मापदण्ड मिचिएको भन्दै विरोध भएको थियो। उपाध्यक्ष पदका लागि रोष्टरमा १ सय ३ जना भए पनि प्रतिस्पर्धामा सहभागी नभएकी डोल्मालाई नियुक्त गरिएको भन्दै आलोचना भएको थियो।
लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका सल्लाहकार दिनेश त्रिपाठीले नियुक्ति प्रक्रियाप्रति विरोध जनाएका छन्। अभियानका सहसंयोजक रामविकास चौधरीले लुम्बिनीको गरिमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उकास्न, पुरातात्त्विक सम्पदा जोगाउन र अलपत्र गुरुयोजनाको काम सम्पन्न गर्न सक्षम तथा निष्पक्ष विज्ञ आवश्यक रहेको बताए।
उनले खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका सबै उम्मेदवारलाई पन्छाएर रोस्टरबाहिरका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुले लुम्बिनी विकास कोषलाई राजनीतिक स्वार्थ समूहको अड्डा बनाउने नियत देखिएको आरोप लगाए।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का निकटस्थहरुले भने लुम्बिनी विकास कोषमा विज्ञ आवश्य भएको र आवेदनमा परेकाहरु भन्दा बाहिरबाट नियुक्त भएको दावी गरेका छन् ।
