विपक्षी दलहरूको बैठकले सरकारले हरेक विषय अध्यादेशमार्फत अघि बढ्न खोजेको निष्कर्ष निकालेको छ। सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्दाम्बेले सरकार एकलौटी ढङ्गले चल्न खोजेको बताए।
बिचौलियासँग जोडिएका, न्यायालयमाथि उठेका, प्रेससँग सम्बन्धित संवेदनशील, प्रहरी प्रशासन तथा प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयसँग जोडिएका विषयमा बैठकमा गम्भीर छलफल भएको बताए।
उनले भने, ‘राज्यका महत्त्वपूर्ण तथा विश्वसनीय निकायमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला ती निकायबाट सम्पादन हुने न्याय निष्पक्ष र पारदर्शी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शङ्का पैदा भएको छ। त्यसको निदान संसद्भित्रैबाट खोजिनुपर्छ।’
विभिन्न घटनाको छानबिन गर्न गठित समितिहरूको प्रगति सार्वजनिक नभएको विषय पनि उठाइएको बताए। सुनसरी र कप्तानगञ्जका घटनाबारे गठित समितिको अवस्था तथा अन्य छानबिन समितिको कामकारबाहीबारे स्पष्ट जानकारी हुनुपर्ने बताए।
त्यस्तै, भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित नागरिकले अझै राहत तथा घरभाडा पाउन नसकेको, बजारमा महँगी बढिरहेको लगायतका जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा समेत संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने विपक्षी दलहरूको माग छ।
संसद् अधिवेशन आह्वानका विषयमा सभामुखसँग पनि छलफल गरिने बताए। सत्तापक्षसँगको भेटघाट भने उनीहरूको प्रस्तुतिअनुसार तय हुने बताए।
विवादित न्यायाधीशमाथि रास्वपाले महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरेको विषयमा आफूहरू परिस्थिति हेरेर मात्रै पार्टीले धारणा बनाउने बताए।
उनले थपे, ‘सत्तापक्षले विषय कसरी उठान गर्छ, त्यसपछि पार्टीगत रूपमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउनुपर्ने विषय हो। राम्रा कामका लागि हामी हिजो पनि साथमा थियौँ, आज पनि साथमा छौँ।’
बैठकमा सहभागी नेकपाका सांसद प्रमेश हमालले पनि मुलुकमा बिचौलियाहरूले राज्यसत्तामाथि कब्जा जमाउने प्रयास गरिरहेको बताए। बैठकमा विपद्पछिको पुनर्निर्माण, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, संविधानमाथि उठेका प्रश्न तथा जनताका सरोकारका विषयमा छलफल भएको बताए।
उनले भने, ‘अहिले जुन किसिमको सङ्कट पैदा भएको छ, बिचौलियाहरूले राज्यसत्तामाथि कब्जा गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। यी तमाम विषयमा संसद् आह्वान गरेर गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो।’
