नेपाली श्रमिकका लागि रोजगारदाताले नै सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने गरी मौरिसस लैजाने तयारी भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न नेपाल र मौरिसस बीच सरकार–सरकार (जीटुजी) प्रणालीमार्फत श्रमिक भर्ती प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
नेपालले राखेको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै मौरिसस सरकारले जीटूजी प्रणालीमार्फत नै श्रमिक लैजाने प्रक्रियामा सहमति जनाएको हो ।
नयाँदिल्लीस्थित मौरिससको उच्च आयोगले अक्टोबर २९ मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्राचार गर्दै द्विपक्षीय समझदारीपत्रको संशोधित मस्यौदा उपलब्ध गराएको छ ।
प्रस्तावित समझदारी कार्यान्वयनमा आएपछि मौरिससका उत्पादन, निर्माण, कृषि, पर्यटन तथा सूचना प्रविधिलगायतका प्रमुख क्षेत्रहरुमा नेपाली श्रमिकहरुले आकर्षक पारिश्रमिक र सेवा सुविधासहितका रोजगारी पाउनेछन् ।
प्रस्तावित मस्यौदामा सरकारी तवरबाटै सञ्चालन हुने पारदर्शी भर्ती संयन्त्र, दक्ष तथा तालिमप्राप्त श्रमिकको छनौट गर्ने भनिएको छ । भने, दुवै देशको प्रचलित कानुन अनुरुपको भर्ती प्रक्रिया, रोजगारदाताको दायित्व, श्रमिकको हकहित तथा कल्याणका साथै रोजगारीको करार अवधि सकिएपछि सुरक्षित स्वदेश फिर्ता सम्बन्धी व्यवस्थाहरु समेटिएका छन् ।
यसअघि गत जुन ९ मा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनका क्रममा नेपालका युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव र मौरिससका श्रम तथा औद्योगिक सम्बन्धमन्त्री मोहम्मद रेजा कसाम उतेम बीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो ।
सो भेटमा मन्त्री यादवले जीटूजी ढाँचा मार्फत श्रम सहकार्य बढाउने प्रस्ताव गरेका थिए । भने, मौरिससका श्रममन्त्रीले श्रमिक भर्तीको सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने स्पष्ट परेका थिए ।
नेपाल सरकारले प्राप्त संशोधित मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन आवश्यक आन्तरिक प्रशासनिक प्रक्रिया सम्पन्न गरेर मौरिसससँगको श्रम सहकार्यलाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरेको छ ।
