नेपाल औषधि उद्योग लिमिटेडले डेढ महिनादेखि सिटामोल र जीवनजल उत्पादन रोकेको छ। उत्पादन भएको सिटामोल र जीवनजल बिक्री नभएको भन्दै औषधि लिमिटेडले उत्पादन रोकेको जनाएको छ।
औषधि लिमिटेडका महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरुले डेढ करोड लागतको उत्पादन स्टकमा रहेकाले उत्पादन रोकेको बताउँछन्।
‘गत वर्ष ३ करोडको सिटामोल र जीवनजल बिक्री भएको थियो। गत वर्षको बिक्री देखेर यस वर्ष १० प्रतिशत बढाएर उत्पादन गरेका थियौँ। दुई सिफ्टमा एक दिनको ३ लाख २० हजार ट्याब्लेट सिटामोल उत्पादन गरेका थियौँ। उत्पादन बढाएको वर्ष नै बिक्री भएन,’ उनले भने, ‘डेढ करोडको औषधि र डेढ करोडको कच्चा पदार्थ बाँकी छ। उत्पादन भएको औषधि म्याद गुज्रने डरले नयाँ उत्पादन रोकेका हौँ।’
८० लाख सिटामोल ट्याब्लेट, करिब आठ लाख फोलिक एसिड, ११ लाख ट्याब्लेट एमजिट, सात लाख ट्याब्लेट एमजिट डीएफ, २ लाख ५० हजार प्याकेट जीवनजल, ५० हजार बोतल ग्लिसिरिन, ४० हजार बोतल स्यानिटाइजर र पाँच हजार प्याकेट होमोडायलाइसिस स्टकमा रहेको पनेरुले जानकारी दिए।
‘स्टक धेरै भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पटक–पटक पत्राचार गरी सरकारी मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा लिमिटेडकै औषधि किन्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्यौँ। सरकारको एक मात्र औषधि उद्योग सरकारको प्राथमिकतामा परेन। डेढ करोड लागतको औषधि बिक्री गराउन धौधौ परेको छ। औषधि बेच्न काठमाडौँका औषधि पसलमा कर्मचारी खटाएको छु। बिहानदेखि सिटामोल लगायतका औषधि बेच्न जानुहुन्छ। ४० लाखको औषधि त बेची सकेका छौँ,’ उनले भने।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकी भने औषधि लिमिटेडको औषधि खरिद गरेर बिक्री वितरण गर्ने काम स्वास्थ्य मन्त्रालयको नभएको बताउँछन्।
‘उत्पादनपछि बेच्न पनि सक्नुपर्यो। संघ अन्तर्गतका अस्पतालले पनि आफैले नै औषधि खरिद गर्न पाउने अधिकार दिएको छ। केन्द्रका अस्पतालले १ करोडभन्दा बढी लागतको खरिद गर्न नसक्लान्। प्रदेश, स्थानीय तहका अस्पतालसँग सम्झौता गरेर बेच्नु पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘औषधि लिमिटेड उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको हो। मन्त्रालय फरक, मन्त्री फरक पर्यो। कि मन्त्रिपरिषदले नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद गरेर बेच्ने भनेर जिम्मा दिनु पर्यो।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सहजीकरण गरे पनि जिम्मा लिन नसक्ने उनको भनाइ छ।
५ प्रकारका औषधि उत्पादन थप गर्ने योजना अलपत्र
औषधि लिमिटेडले यस वर्षदेखि मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रोलको औषधि तथा आइरन चक्की उत्पादन सुरु गर्ने योजना बनाएको थियो।
लिमिटेडले हाल सिटामोल, जीवनजल, एमजिट, एमजिट डीएफ, सेप्ट्रिमाइन, हेमोडायलाइसिस ए, होमोडायलाइसिस बी, फोलिक एसिड, डिस्टिल्ड वाटर, ग्लिसिरिन र स्यानिटाइजरका फ्लेभर उत्पादन गर्छ। तर उत्पादन भएका औषधि नै बिक्री नहुने भने थप औषधि उत्पादन हुन समस्या हुने महाप्रबन्धक पनेरु बताउँछन्।
‘नेपाल औषधि लिमिटेडको सिटामोलको बिक्रीमा कम मात्रै नाफा हुने भएकोले मेडिकल तथा निजी क्षेत्रका फार्मेसीहरूमा राख्न मान्दैनन्। त्यसले गर्दा बजारमा हामीले उत्पादन गरेको सिटामोल पाइँदैन। सरकारले एउटा सिटामोलको मूल्य १ रूपैयाँ तोकेको छ। निजी औषधि उद्योगबाट पनि सिटामोलको उत्पादन बढ्दो छ। उनीहरूले भारी छुट दिँ सिटामोल कम बिक्री भई बजारमा कमजोर देखिएको छ,’ उनले भने।
‘जनतामा नेपाल औषधि लिमिटेडको सिटामोलको राम्रो छाप छ, व्यापारीले भने नाफाको चक्करमा हाम्रा उत्पादन नै बिक्रीमा नराखेको पाइएको छ,’ पनेरुले सिटामोलको बजार विस्तार नहुनुको कारण खुलाए।
महाप्रबन्धक पनेरुका अनुसार नेपाल औषधि लिमिटेडको सिटामोलको बजार भनेकै सरकारी स्वास्थ्य संस्था नै हो। ९० प्रतिशत सिटामोलको बिक्री ‘जीटुजी’को आधारमा हुँदै आएको छ। तर यसवर्ष ‘जीटुजी’बाट बिक्री नहुँदा बेच्न समस्या भएको हो।
सातवटै प्रदेशका प्रदेश आपूर्ति केन्द्र, वीर अस्पताल, सिभिल अस्पताल, गंगालाल हृदय केन्द्र, टेकु अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, अंग प्रत्यारोपण केन्द्र र १२ नगरपालिकाले लिमिटेडको औषधि किन्ने गरेका छन् ।
२०२९ सालमा स्थापना भएको औषधि लिमिटेडले सुरुवातमै १२० वटा औषधि उत्पादन सुरु गरेको थियो। घाटामा जान थालेपछि २०६३ सालमा बन्द भएको थियो। बन्द भएको ८ वर्ष पछि २०७४ सालमा सुचारु भएको लिमिटेडले वार्षिक ४ करोडको औषधि उत्पादन गर्दा १० करोड रूपैयाँ कर्मचारीको निवृत्तिभरणमै खर्च गर्दै आएको छ।
भाडा उठाएर खर्च
२०७९ चैत्र २० गते नै औषधि लिमिटेडलाई २० प्रकारका औषधि उत्पादन गराउन सरकारले २४ करोड रकम दिने निर्णय भएको थियो। मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले स्वास्थ्य, उद्योग र अर्थ मन्त्राललाई नेपाल औषधि लिमिटेडको सुधार योजना पठाउने र त्यसलाई तीन मन्त्रालयले समन्वय गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसका लागि तीन मन्त्रालयबीच एमओयू गर्ने निर्णय समेत गरियो। तर त्यसबारे तीनवटै मन्त्रालयले चासो नदिएको महाप्रबन्धक पनेरूले बताउँछन्।
‘औषधि उत्पादन बढाउन एमओयू हुन्छ, रकम आउँदैन। औषधि उत्पादन गरेर सञ्चालन खर्च जुटाउने, कर्मचारीलाई पारिश्रमिक खुवाउने गर्दै आएका छौँ,’ उनले भने, ‘लिमिटेडको जमिनमा बनेका भवनहरूबाट भाडा उठाउन पाएका छौँ, त्यसले सञ्चालन खर्च मिलाउन सकेका छौँ।’
लिमिटेडले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, वैदेशिक रोगजार बोर्ड, श्रम विभाग लगायतका कार्यालयबाट भाडा उठाउने गरेको छ।
निजी उद्योग पनि समस्यामै
नेपालमा हाल १ सय २५ वटा निजी औषधि उद्योग दर्ता भएका छन्। ८३ निजी कम्पनीले औषधि उत्पादन गर्ने गरेका छन्। तीमध्ये १५ वटा उद्योगले सिटामोल उत्पादन गर्छन्। झाडापखाला लाग्दा खाने पुनर्जलीय झोल १० कम्पनीले बनाउँछन्।
नेपाल औषधि उत्पादन संघका उपाध्यक्ष सन्तोष बरालका अनुसार नेपाली औषधि कम्पनीहरू २० करोडदेखि ३ सय करोडसम्मको लगानीमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
‘औषधि प्रवर्द्धन नगरी बिक्री नै हुँदैन। औषधि बेच्न धेरै मेहनत छ, मेहनत गर्दा निजी उद्योगका औषधि त बिक्री हुँदैन। औषधि लिमिटेडले औषधि उत्पादन गर्न मात्र जान्यो, बिक्री कसरी गर्ने, बजार प्रवर्द्धन कसरी गर्ने भन्ने नजान्दा भएको उत्पादन बिक्री नभएको हो,’ उनले भने।
उनले औषधि उद्योग चलाउने जिम्मा निजीलाई मात्र दिनुपर्ने बताए।
‘सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ। उद्योग चलाउने होइन,’ उपाध्यक्ष बरालले भने।
निजी औषधि उद्योगले ५ हजारदेखि ५५ सय प्रकारका औषधि उत्पादन गर्दै आइरहेका छन्। औषधि बिक्री नभएर निजी औषधि कम्पनी नै धराशयी बन्दै गएका बेला सरकारी उद्योग नचल्ने उनी ठोकुवा गर्छन्।
‘सिटामोल पुनर्जलीय झोल घाटामा रहेर उत्पादन गर्दै आएका छौँ। त्यसमा कुनै निर्णय हुन सकेको छैन,’ बराल भन्छन्, ‘पछिल्लो २ वर्षको अवधिमा करिब १० औषधि उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। पछिल्लो एक दशकमा ४० वटा एलोपेथिक औषधि उद्योग बजारमा आएका छन्।’
