सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले प्रस्तुत गरेको यो बजेट नेपालको इतिहासकै ७६औँ बजेट हो ।
चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आवको बजेट आकारमा उल्लेखनीय वृद्धि गरिएको छ । गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल ले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका थिए ।
सरकारले आगामी आवका लागि कुल बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालु आवमा यो शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । त्यस्तै, पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन चालु आवको ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हो ।
यसैगरी, ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीसहित वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ सरकारले ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले आगामी बजेटमार्फत आर्थिक सुधार, रोजगारी सिर्जना, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि, उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तार तथा विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
चालु खर्च अझै उच्च
बजेटको आकार बढ्दै गए पनि चालु खर्चको हिस्सा भने अझै उच्च रहेको देखिएको छ । कुल बजेटको ठूलो हिस्सा तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्च तथा ऋणको ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुने अवस्था कायम छ । विकास निर्माणमा खर्च हुने पुँजीगत बजेट तुलनात्मक रूपमा कम रहनु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ ।
अर्थविद्हरूले बजेटको आकार मात्रै बढाएर अर्थतन्त्र सुधार नहुने भन्दै कार्यान्वयन क्षमता, पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता र उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् ।
दुई दशकमा बजेट साढे १३ गुणाले बढ्यो
नेपालको बजेट आकार पछिल्ला दुई दशकमा तीव्र रूपमा विस्तार भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ मा कुल १ खर्ब ४३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ रहेको बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म आइपुग्दा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । आगामी आवमा यो आकार २१ खर्ब नाघेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा बजेटमा सबैभन्दा धेरै ३९.६६ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । त्यसपछि बजेटको आकार निरन्तर विस्तार हुँदै आएको छ ।
नेपालमा पहिलो पटक २००८ माघ २१ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर राणा ले ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०२७/०२८ मा नेपालको बजेट पहिलो पटक १ अर्ब रुपैयाँ नाघेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ मा बजेटको आकार १ खर्ब रुपैयाँमाथि पुगेको थियो ।
२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था लागू भएको हो । त्यसयता सरकारले हरेक वर्ष यही दिन नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।
पढ्नुहोस् बजेटको पूर्णपाठ :
