बजेटमा प्रस्तुत गरिएका करका दरमा हेरफेर गरिएको विषय प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उठेको छ भने सांसदले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि संसदीय छानबिनको माग गरेका छन्।
सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसदले करका दरमा हेरफेर गरेको विषय बाहिर आएको उल्लेख गरे। उनीहरूले संसदमा टेबुल भएको प्रस्तावका विषय संसदबाहिर थपघट गर्न नपाइने बताए।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले) संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले आर्थिक विधेयकमाथि भएको हेरफेरको विषय गम्भीर भएको बताइन्। ‘यो संसदमा पेश भएको आर्थिक विधेयकका पृष्ट परिवर्तन गरियो। ४६० बाट ४५० मा झारियो। १६ पृष्ट गायब गरियो,’ अर्यालले भनिन्, ‘करका दररेट फेरबदल गरियो।’
यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि छानबिनको माग गरिन्। ‘संसदमा पेश विधेयकलाई संसदमा एउटा अंक राख्ने, मन्त्रालय फर्केर अर्को अंक राख्ने। यो के कामका निम्ति यस्ता व्यवहार गरिन्छ? के उद्देश्य राखेर गरिन्छ?’ अर्यालले प्रश्न गरिन्।
त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि करका दरमा गरिएको हेरफेर र आर्थिक विधेयकमा भएको थपघटको विषय उठाए। उनले यसलाई राजद्रोह भने।
‘करकार दरमा हेरफेर राजद्रोह हो,’ शाहीले भने, ‘अर्थमन्त्रीमाथि नितान्त छानबिन हुनुपर्छ, यो राजद्रोह हो।’
सांसद शाहीले अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको छानबिनले नपुग्ने बताए। यसका लागि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘छानबिन अर्थ मन्त्रालयम होइन, अर्थमन्त्रीमाथि हुनुपर्छ। संसदीय छानबिन हुनुपर्छ,’ शाहीले भने।
त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का गोपाल शर्माले पनि आर्थिक विधेयक र करका दरमा भएको हेरफेरको छानबिन गर्न माग गरे।
‘हाल संसदमा टेबुल भएको अर्थ विधेयक र अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा भएको आर्थिक विधेयकमा भिन्नता देखिएको छ,’ सांसद शर्माले भने, ‘करका दरमा समेत हेरफेर गरिएको छ।’
यसलाई गम्भीर रुपमा लिन उनले संसदमा आग्रह गरे। यसमा संसदीय छानबिनको माग गर्दै शर्माले भने, ‘संसदमा टेबुल भएको र संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको विधेयकमा संसद्लाई नै छलेर सरकारले मनलाग्दो हेरफेर गर्न मिल्दैन।’
