रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपाने र एमाले सांसद गुरु बरालबीच प्रतिनिधि सभाको बैठकमा चर्काचर्की परेको छ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद न्यौपानेले अराजक स्वतन्त्र न्यायपालिका सह्य नहुने भन्दै न्यायपालिका पुनर्संरचना आजको आवश्यकता भएको बताए।
उनले भने, ‘तपाईंहरुलाई न्यायालय पाल्नु छ। ७ सालका क्रान्तिदेखि आजसम्म न्यायालय परिवर्तन हुन सकेन। त्यसैले संविधानको धारा १०५ मा अदालतले गरेका फैसलाहरूको सन्दर्भमा प्रश्न उठाउन नसकिने हो। अदालतबाट हुने न्याय सम्पादनको विषय प्रश्न उठ्दैन। तर, न्यायालय पुनर्संरचनाको विषय, न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत विषय संसद्को विषय हुन्छ। व्यक्तिगत विषय मुद्दाको फैसला होइन, न्याय सम्पादनको विषय हुन्छ।’
जनयुद्धका मुद्दा आजसम्म अड्काएर राख्ने न्यायपालिकाले यी मुद्दाहरू सक्नुपर्छ भन्नु न्यायालयमाथि हस्तक्षेप हुन्छ? भन्दै प्रश्न गरे।
उनले थपे, ‘गरिबले न्याय पाएन भन्नु न्यायालयमाथिको हस्तक्षेप हुन्छ? संविधानको बहसको विरुद्ध हुन्छ? गरिबका लागि न्याय दिने व्यवस्था गरौँ भन्नु १०५ को विरुद्ध हुन्छ भने हामी संसद्लाई के मान्दैछौं? संसद् छलफलको ठाउँ होइन? हामीलाई नागरिकले मत दिएर पठाएको न्यायालय पुनर्संरचना नगर भन्नका लागि हो?’
न्यौपानेको यो अभिव्यक्तिप्रति एमाले सांसद बरालले नियमापत्ति जनाए। उनले उनको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन माग गरे।
उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालत लगायतका धेरै अदालतहरू माथि आगो लगाएर यो देशको न्याय व्यवस्था माथि हमला गरियो। अब फेरि नयाँ हमला के गर्न खोजिँदै छ?’
न्यौपानेका यी प्रस्तावमा बरालले आपत्ति जनाएका थिए।
राज्यले दुईतिहाइको सरकार पायो ,तर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार पाएन। धन कहाँबाट आयो भनेर हेर्न नसक्ने सरकारले, धन कहाँ गयो भनेर पनि हेर्न सक्दैन।
अनि पुगिन्छ कहाँ ? हुन्छ सुशासन कसरी ? यति मात्र हो र, जेन्जी विद्रोहमा नरसंहारकर्तालाई अनुसन्धान नगरी छोड्नुपर्यो ।
घरमा अर्बौँ रकम जलेकाहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान नगरी छोड्नुपर्यो ।
अपराध गरेर विदेशीकाको पासपोर्ट रद्द गर्न पाइएन। क्याम्पसका विद्यार्थीले राजनीति नगर भन्न पाइएन। कर्मचारीका ट्रेड युनियन राखेका सरकारी भवन सरकारले प्रयोग गर्न पाएन। दुई तिहाइ नजिकको सरकारले यी काम गर्न नपाउने हो भने, यो देशमा सुशासन दिन्छ कसले ?
पछिल्ला घटनाक्रमहरू नियाल्दा अदालतले परिवर्तनलाई आत्मसाथ गरेजस्तो महसुस हुँदैन।
न्यायालय कस्तो छ भनेर न्यायाधीश, वकिल, कर्मचारी, नेतालाई नसोधौँ। मुद्दा हारेर रन्थनिएको मुद्दावालालाई पनि नसोधौँ। मुद्दा जितेर हातमा फैसला बोकेको बहादुरलाई सोध्नुहोस् ।उसले पनि भन्ने छ ,यो न्यायालयले न्याय दिँदैन। यो न्यायालय बोकेर हिँड्दा हामी स्वस्थानीको कथा जस्तै हुन्छौँ। सतीदेवीलाई महादेवले बोकेजस्तो, ठाउँ ठाउँमा पतन हुँदै जाने हो। तर मस्तिष्क कहाँ पतन भयो स्वस्थानीमा समेत विवाद छ।
यस्तै अवस्थाको अदालत बोकेर हिँड्ने हो भने न्याय कहाँ पतन भयो भन्ने, पत्तै नपाई हामी सकिन्छौँ।
विगतमा पनि परिवर्तनलाई न्यायालयले स्वीकार गर्न नसकेकै हो। परिणाम कांग्रेस सकियो, एमाले सकियो, माओवादी सकियो। अब हामीले यसलाई नसुधारे सकिने पालो हाम्रो हुन्छ। यो न्याय प्रणालीले हामीलाई गन्तव्यमा पुर्याउँदैन। बेलैमा विचार गरौँ।
हामीले पटकपटक सिंहदरबार फेर्यौँ। संविधान फेर्यौँ । सरकार फेर्यौँ। अब न्याय दिने संरचना नफेर्ने हो भने इतिहास फेरि त्यहीँ पुग्छ, ‘व्यवस्था नयाँ, अवस्था पुरानै।’ नागरिक भन्दै छन्, काण्डैकाण्डमा जेलिएका अपराधी भ्रष्टाचारीलाई किन नसमातेको ? समातेको थियो, राख्न सकिएन । फाइल खोलेकै हो । अदालतले रोक्यो । भन्ने जवाफ दिँदा सुशासन आउँछ ? जनमतको सम्मान हुन्छ ? राज्यले अपराधीसँग लड्न खोज्दा राज्य नै कमजोर देखियो, किन ?
फाइल खोल्नु समाचार हो। अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु शासन हो, शासक बन्ने कि समाचार ?
न्यायालयका फैसला र न्यायाधीशको विवेक संसद्को विषय होइन। अनि, संविधानमा भएको महाभियोग राजनीतिक प्रतिशोधको हतियार पनि होइन। तर, संविधानमा समावेश भएको महाअभियोग सजावटका लागि राखिएको व्यवस्था पनि होइन। कार्की आयोगको २९ प्रकृतिका बिचौलियालाई कसले कारबाही गर्ने हो कि पाल्ने हो ?
त्यसैले सरकारले बेलैमा सोचोस्।
१. न्यायपालिका पुनर्संरचनाका लागि कार्यदल गठन गरियोस्।
२. न्यायपरिषद् ऐन २०७३ को दफा २९(३)मा रहेको न्यायाधीशको सम्पत्ति गोप्य रहने व्यवस्था खारेज गरियोस्।
३. विवादित फैसला अध्ययन समिति संसदभित्र गठन गरियोस्।
४. रिक्त सर्वोच्च तथा उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू दल बाहिरबाट सक्षम योग्य र इमानदारलाई अभिलम्ब नियुक्ति गरियोस्।
५. कानुन बमोजिम न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गरियोस्।
६. न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्मा उजुरी दिनेले निर्णय को फोटोकपी लिने अधिकार दिइयोस्।
