संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले प्रस्तुत गर्ने लिखित सम्बोधन तयार भएको छ। जसमा जलवायु संकट र त्यसमा नेपालले पाउनुपर्ने न्याय, प्रविधि हस्तान्तरण, जलवायु वित्तमा सहज पहुँच तथा पुननिर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपिल समावेश छ।
प्रधानमन्त्री शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा भाग लिन असोज ६ गते अमेरिकाको न्युयोर्क जाँदै छन्। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईसहित ५ जनाको प्रतिनिधिमण्डल भने आइबार नै न्युयोर्कतर्फ प्रस्थान गरिसकेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले महासभालाई असोज ८ गते सम्बोधन गर्ने तय भएको छ। रसुवामा भोटेकोसी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गरेपछि प्रधानमन्त्री नै महासभामा सहभागी भएर आवाज उठाउनुपर्ने सार्वजनिक दबाब बढेपछि शाह राष्ट्र संघको महासभामा जान तयार भएका हुन्। त्यसअघि परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्ने तय भएको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहलाई महासभामा बोल्नको लागि १४ मिनेटको समय उपलब्ध हुनेछ। उनले सोही समयमा आफ्ना कुरा राख्ने गरी लिखित सम्बोधन तयार गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले गर्ने सम्बोधन अहिले १५ सय शब्दको हाराहारीमा रहेको र सम्पादन हुने क्रम जारी गरेको यसको तयारीमा खटिएका एक अधिकारीले बताए।
सुरूमा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको मसौदा तयार पारेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव र केही सहसचिवले सो काम गरेका थिए। उक्त सम्बोधनको मसौदा तयार गर्नुअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले सरोकारवालाहरूसँग महासभामा नेपालले उठाउनुपर्ने विषयमा सुझाव लिएको थियो।
प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा पनि राष्ट्र संघको महासभामा प्रधानमन्त्रीको सहभागिता र उठान गर्नुपर्ने विषयका बारेमा छलफल भएको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा काम गरिरहेका र पूर्वप्रधानमन्त्रीको भाषण तयार गरेका व्यक्तिहरूसँग अनौपचारिक रूपमा सुझाव मागेको थियो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले संकलन गरेको सुझाव पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले जानकारी दिए।
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण सल्लाहकार डा पपुलर जेन्टलम्यान भुसाल, जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका डा विमलराज रेग्मी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता अरनिको पाण्डे लगायतले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई लिखित सुझाव उपलब्ध गराएका थिए।
उनीहरूले दिएको सुझावलाई समेत समेटेर तयार गरेको मसौदामा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री शाह र उनको सचिवालय सहितको टिमसँग छलफल गरेको थियो। त्यसपछि भने प्रधानमन्त्रीले गर्ने सम्बोधनलाई कूटनीतिक आचरण अनुसारको बनाउन परराष्ट्रको टिमले दोस्रो चरणमा काम गरेको थियो।
त्यसरी तयार भएको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको पाठ परराष्ट्रमन्त्री खनालले पढेपछि न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगमा अङ्ग्रेजी भाषा जाँचको लागि पठाइएको छ। यो नियमित प्रक्रिया हो। त्यहाँ पनि सम्बोधनमा प्रयोग भएको शब्द हेर्न र कूटनीतिक आचरणअनुसार नभएमा सम्पादन गर्ने काम हुन्छ। यो संयुक्त राष्ट्र संघमा हुने प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन तयारीको प्रक्रिया अन्तर्गतकै काम हो।
प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा गर्ने सम्बोधनमा मुख्य गरी ४ वटा विषयलाई समेटिएको उक्त सम्बोधन तयारीमा जुटेका अधिकारीहरूले बताए।
प्रधानमन्त्रीको भाषण तयारीमा काम गरेका एक अधिकारी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले राष्ट्र संघको महासभामा गर्ने सम्बोधमा भदौ १७ गते प्रतिनिधिसभालाई गरेको सम्बोधन र भदौ ३० मा मुस्ताङमा भएको घरपझोङ जलवायु सम्मेलनमा दिइएको लिखित मन्तव्यमा उल्लेख भएको केही अंश जस्ताको तस्तै समेटिएको छ।’
राष्ट्र संघको भूमिका र धन्यवाद
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसंघबीचको ७० वर्ष लामो सहकार्यलाई स्मरण गरिएको छ। त्यसमा लैंगिक समानता, समावेशिता र विपद् जोखिम न्यूनिकरणमा संयुक्त राष्ट्रसंघले पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गरिएको छ।
जेन–जी आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तन
२०८२ भदौ २३ र २४ मा भएको जेन–जी आन्दोलन, फागुनमा भएको निर्वाचन र सरकार गठन तथा वर्तमान सरकारले गरिरहेको काम र प्राथमिकताको विषयलाई पनि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा समेटिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
जलवायु परिवर्तनको असर र क्षतिपूर्तिको दाबी
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा सबैभन्दा बढी जोड दिएको विषय नै जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको असर, प्रभाव र नेपालजस्ता असाध्यै कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिको विषय समेटिएको छ।
‘जलवायु न्यायको विषय सम्बोधनमा प्राथमिकताको साथ समेटिएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयको एक उच्च अधिकारीले भने, ‘भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीले पुर्याएको क्षति र त्यसको पुननिर्माणको लागि ठूलो सहयोग चाहिन्छ र त्यो सहयोग विकसित देशले दिनुपर्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा उल्लेख छ।’
त्यसबाहेक, ग्रिनहाउस ग्यास उत्सर्जनमा असाध्यै कम भूमिका भएको र जलवायु परिर्वतनको असर भने ज्यादा भोग्नुपरेका देशहरूका लागि विकसित देशले प्रशस्त सहयोग र प्रविधि हस्तान्तरणमा सघाउनुपर्ने विषय प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा समेटिएको छ।
‘नेपालको आफ्नो स्याटलाइट नभएको कारण स्याटलाइट इमेज समेत अन्य देशबाट लिनुपर्छ। विकासशील र अल्पविकसित देशमा जलवायु परिवर्तनका कारण आउनसक्ने विपदको पूर्वसूचना प्रणाली निर्माणमा विकसित देशको सहयोग चाहिन्छ भन्ने कुरा सम्बोधनमा उल्लेख भएको छ,’ ती अधिकारीले भने।
जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुकमध्ये नेपालले अनुदानमा आधारित तथा सहज पहुँच हुने जलवायु वित्तको माग पनि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा उल्लेख भएको छ। जलवायु वित्तको अहिलेको संरचना नेपालजस्ता देशका लागि सहज र पहुँचयोग्य नभएको, त्यसको प्रक्रिया अत्यन्त जटिल रहेको र जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षतिको अनुपातमा नेपालले प्राप्त गरेको सहयोग निकै न्यून रहेको विषय पनि प्रधानमन्त्रीले महासभाको बैठकमा राख्दैछन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आह्वान
जलवायु संकटमा नेपालले अन्य देशहरूसँग ऐक्यबद्धता खोज्ने गरी प्रधानमन्त्रीको भाषण तयार भएको छ। त्यससँगै, जलवायु परिवर्तनले ल्याएको विनासको पुननिर्माणमा नेपालले ऋण भन्दा न्यायका आधारमा अनुदान र क्षतिपूर्ति चाहेको विषय प्रधानमन्त्रीले राष्ट्र संघमा उठाउँदै छन्।
‘जलवायु संकटमा नेपालजस्तो मुलुकलाई ऋण दिनु समाधान होइन। अर्कोले सिर्जना गरेको जलवायु संकटको खर्च नेपालले ऋण लिएर धान्न सक्दैन। जलवायु न्यायका नाममा नेपालले अधिकारका रूपमा सहयोग पाउनुपर्छ भन्ने विषय सम्बोधनमा उल्लेख भएको छ,’ ती अधिकारीले भने।
यी विषयसँगै नेपालमा जलवायु संकटको पूर्वानुमान, सूचना प्रणालीको विकास, त्यसका लागि आवश्यक प्रविधि र भएको विनासको पुनर्निर्माणका लागि विश्वव्यापी सहयोगको अपिल प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा समेटिएको उनको भाषण तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
नेपालले महासभाको साइडलाइनमा ‘सगरमाथा टु द सी’ शीर्षकमा उच्चस्तरीय विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्दै छ। यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुको उद्देश्य जलवायु संकटसँग जुध्न अन्य देशको सहयोग र ऐक्यबद्धता जुटाउनु रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महत्वपूर्ण ६ अङ्गमध्ये महासभा प्रमुख अङ्ग हो। यसमा १९३ वटै सदस्य राष्ट्रहरूले ‘एक राष्ट्र, एक मत’को माध्यमबाट सार्वभौमिक समानताको अधिकार अभ्यास गर्छन्। ८१औँ महासभा बैठकमा ८१ मुलुकका राष्ट्रप्रमुख र ५० मुलुकका सरकार प्रमुखहरू सहभागी हुँदै छन्।
