सरकारले रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको वैज्ञानिक आधार र प्रमाण खोज्न सात सदस्यीय विज्ञ अध्ययन समिति गठन गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुधबार जल नीति तथा सुशासन विज्ञ देवेश बेल्बासेको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको हो। समितिमा जलविद् डा. नरेन्द्रमान शाक्य, ग्लेसियोलोजिस्ट डा. रिजनभक्त कायस्थ, रिमोट सेन्सिङ विशेषज्ञ डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठ, भूगर्भविद् डा. मेघराज धिताल, जलविद्युत् पूर्वाधार विज्ञ डा. हरि पण्डित र विपद् जोखिम न्यूनीकरण विज्ञ अनिल पोखरेल सदस्य रहेका मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यले जानकारी दिए।
समितिले बाढीको उद्गम स्थलदेखि सम्पूर्ण तटीय क्षेत्र पुगेर स्थलगत अध्ययन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले भोटेकोसी बाढीको उत्पत्ति तथा त्यससँग जोडिएका हिमाली भू-जोखिमको वास्तविक कारण, घटनाक्रम र जलवायु परिवर्तनको सम्भावित भूमिकाबारे वैज्ञानिक अध्ययन गर्न लागेको हो।
भोटेकोसी बाढीलाई उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न भएका विभिन्न भौगोलिक, हिमनदीय, जलविज्ञान तथा अन्य जोखिम एकपछि अर्को रूपमा जोडिँदै विकसित भएको सम्भावित ‘शृंखलाबद्ध विपद्’ का रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसकै आधारमा मन्त्रालयले वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शाक्यले बताए।
यसअघि जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयअन्तर्गतको जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो। प्रारम्भिक अध्ययनमा हालसम्म रसुवा घटनाको उत्पत्ति कहाँबाट भयो, कुन भौतिक प्रक्रियाबाट विपद् सुरु भयो र ती प्रक्रिया कसरी ल्हेन्दे-भोटेकोसी नदी प्रणाली हुँदै तल्लो क्षेत्रमा फैलियो भन्ने विषयमा पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण भेटिएको छैन।
त्यसैले जलवायु परिवर्तनलाई घटनाको कारणका रूपमा निष्कर्ष निकाल्नुअघि सम्पूर्ण घटनाक्रमको वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको केन्द्रले सुझाव दिएको थियो। अब समष्टिगतरुपमा भूगर्भ, तापक्रम र पानीको समग्र अध्ययन हुन लागेको प्रवक्ता शाक्यले बताए।
भोटेकोसीमा आएको बाढीले त्रिशूली करिडोर प्रभावित भएजस्तै यस्तो विपद् अरु नदी प्रणालीमा आउँदा ऊर्जा मन्त्रालयको विभिन्न पूर्वाधारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकाले अध्ययनका लागि अग्रसरता लिएको उनले बताए।
तीन चरणमा अध्ययन हुने भएको छ। पहिलो चरणमा उच्च हिमाली क्षेत्रदेखि ल्हेन्दे-भोटेकोसी नदी प्रणाली र तटीय क्षेत्रसम्मको घटनाको समयक्रम तथा भौगोलिक क्षतिको अध्ययन गरिनेछ। यस क्रममा हिमनदी, चट्टानी तथा माटोको ढलान अस्थिरता, पहिरो, लेदो, नदीको बहाव र बाढीबीचको अन्तरसम्बन्ध अध्ययन गरिनेछ।
दोस्रो चरणमा घटनाका तत्कालीन तथा अन्तर्निहित भौतिक कारण पहिचान गरिनेछ। तेस्रो चरणमा मानवजनित जलवायु परिवर्तनले यी जोखिमको सम्भावना, तीव्रता वा पूर्वतयारी अवस्थामा कति प्रभाव पारेको थियो भन्ने वैज्ञानिक रूपमा मूल्याङ्कन गरिनेछ।
यसअघि सन् २०२४ सेप्टेम्बर २६-२८ मा नेपालमा भएको अत्यधिक वर्षा, बाढी तथा पहिरोको घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक अध्ययन समूह ‘वर्ल्ड वेदर एट्रिब्युसन’को अध्ययनले मानवजनित जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित प्रभावका रूपमा मूल्याङ्कन गरेको थियो।
अध्ययन समितिले विपद्को सम्भावित उद्गमस्थलको स्थलगत भ्रमण गर्नेछ। स्थल निरीक्षणका क्रममा विस्तृत तस्बि तथा भिडिओ अभिलेख तयार गर्नुका साथै आवश्यकताअनुसार ड्रोन तथा सेटलाइट अवलोकन समेत प्रयोग गरिने जनाइएको छ।
मन्त्रालयले विज्ञ समितिलाई अध्ययनका लागि दुई महिनाको समय दिएको छ। समितिको अध्ययनपछि घटनाको वैज्ञानिक प्रकृति र उत्पत्तिबारे स्पष्ट प्रमाणका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले बाढीलाई उपयुक्त वैज्ञानिक नाम दिने योजनासमेत गरेको छ।
