रास्वपाको बालेन सरकारको निर्देशनमा काठमाडौँमा अगामी भदौ ७ देखि १३ गतेसम्म हुने तयारी भएको १७ औँ इन्टरनेसनल एसोसिएसन फर टिबटेन स्टडिज (आईएटीएस) सम्मेलन रोकिएको छ।
मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्की र परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहित पदाधिकारीलाई सोमबार सिंहदरबार बोलाएर सम्मेलन आयोजना नगर्न निर्देशन दिएपछि आयोजकले रोकेका हुन्।
आईएटीएस बोर्डसँग मिलेर काठमाडौँ विश्वविद्यालय यो सम्मेलनको स्थानीय आयोजक बनेको थियो।
मुख्यसचिव कार्की र परराष्ट्र सचिव राईले काठमाडौँ विश्वविद्यालयका निमित्त उपकुलपति ऋषिकेश वाग्ले, रजिस्ट्रार राजीव श्रेष्ठ र यो सम्मेलनको संयोजक समेत रहेका विश्वविद्यालय अन्तर्गतको हिमालय सेन्टर फर एसियन स्टडिज (हिकास) का निर्देशक सागरराज शर्मालाई सोमबार सिंहदरबारमा बोलाएर सो कार्यक्रम नगर्न निर्देशन दिएका हुन्।
‘हामीले सम्मेलनको सबै तयारी सरकारसँगको समन्वयमै गरिरहेका थियौँ,’ तिब्बत सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको संयोजन गरिरहेका शर्माले भने, ‘मुख्यसचिवले नै परिस्थिति अलि अनुकुल नभएकाले अहिलेलाई सम्मेलन रोकौँ भनेपछि हामीले आईएटीएसको बोर्डलाई गर्न नसक्ने जानकारी दिएका छौँ।’
मुख्यसचिवले सिंहदरबारमै बोलाएर सम्मेलन रोक्न निर्देशन दिएकाले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) कै आदेशमा यो निर्णय भएको आयोजकको बुझाई छ। यद्यपि यसबारे मन्त्रीपरिषदमा कुनै छलफल भएको खुलेको छैन।
‘सरकारले रोक्न आदेश दिएपछि केयूले अहिले यो सम्मेलन आयोजना गर्न नसक्ने भयो भनेर हामीले बोर्डमा जानकारी दिइसक्यौँ,’ शर्मा भन्छन्, ‘अब आईएटीएसले अरु देशमा गर्ने निर्णय गर्छ कि के गर्छ, उसैको कुरा भयो।’
आईएटीएसको काठमाडौँ सम्मेलन काठमाडौँ विश्वविद्यालयको तर्फबाट हिकास र सेन्टर फर बुद्धिस्ट स्टडिज राङजुङ इन्स्टिच्युटले आयोजना गरेका थिए। सो कार्यक्रमका लागि सोल्टीसहितका काठमाडौँका अधिकांश पाँच तारे होटलहरू बुकिङ भइसकेका थिए। कार्यक्रमको उद्घाटन काठमाडौँ विश्वविद्यालय परिसर धुलिखेलमा गर्ने तय थियो। बाँकी कार्यक्रम भने सोल्टी होटलमा गर्ने तयारी गरिएको थियो।
भारतको हिमाञ्चल प्रदेशस्थित धर्मशालामा मुख्यालय रहेको केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) बाट अनौपचारिक रूपमा केही प्रतिनिधिहरू सो सम्मेलनमा भाग लिन काठमाडौँ आउने कार्यक्रम थियो। पहिले सीटीएले आफ्नो थिंक ट्यांक तिब्बत नीति संस्थान (टीपीआई) बाट पाँच जना प्रतिनिधि पठाउने तय भएको थियो। चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङको दबाबपछि औपचारिक रूपमा सीटीएले प्रतिनिधि नपठाउने निर्णय गरेको थियो।
त्यसको एक सातापछि सो सम्मेलनमाथि नेपाल सरकारले रोक लगाएको छ।
अन्तिम अवस्थामा आएर कार्यक्रम रद्द हुनुमा चिनियाँ चासो नै मुख्य कारण रहेको विश्लेषण गरिएको छ। यद्यपी मुख्यसचिव कार्कीले सम्मलेन रोक्न भने पनि यसको कारण आयोजकलाई खुलाएका छैनन्। काठमाडौँस्थित नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईलाई साउन ५ गते भेटेर दबाब दिएका थिए। तर अहिले एकाएक कार्यक्रम तयारीको अन्तिम चरणमा आएर सरकारले सो सम्मेलन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि चिनियाँ चासो र दबाब बढेको अर्थमा लिइएको छ।
लोब्साङ राङजेन (पाल्जेन) नामक एक जना तिब्बतीले गत असार १९ गते न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालय अगाडि आत्मदाह गरेपछि अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया र भारतसहित संसारभर छरिएका तिब्बती शरणार्थीहरूले चीनविरुद्ध प्रर्दशन र गतिविधिहरू तीव्र बनाएका छन्। भारतको नेपाल सीमानजिकै दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, सिलिगुडी, सिक्किम, दिल्ली, धर्मशाला, लद्दाख र दक्षिण भारतमा समेत तिब्बत युथ कंग्रेस(टीवाईसी), तिब्बत विमिन एसोसिएसन (टीडब्लूए), गुचुसुम मुभमेन्ट (पूर्व कैदी‐बन्दीको संस्था), स्टुडेन्ट फर फ्री टिबेट (एसएफटी) र नेसनल डेमोक्रेटिक पार्टी अफ टिबेट (एनडीपीटी)ले चीनविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गर्न थालेका छन्। लोब्साङले आत्मदाह गरेपछि लद्दाखमा दलाई लामा उपस्थित हुने कार्यक्रमहरू समेत स्थगित हुन थालेका छन्।
आगामी सेप्टेम्बर १२‐१३ मा दिल्लीमा हुने ब्रिक्स सम्मेलनमा भाग लिन चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ दिल्ली जाने कार्यक्रम छ। चिनियाँ चासो र अनुरोधपछि सो ब्रिक्स सम्मेलनमा राष्ट्रपति सी उपस्थित हुने कार्यक्रममा तिब्बती मिडियालाई सहभागी हुन भारत सरकारले रोक लगाएको छ।
यसरी चीनविरुद्ध चरणबद्ध प्रर्दशन र कार्यक्रम हुन थालेसँगै तिब्बतसँग सीमा जोडिएको नेपालमा हुने तिब्बतसम्बन्धी सम्मेलनमा पनि चीनविरुद्ध कुनै आवाज नउठोस् भन्ने बेइजिङको इच्छा देखिन्छ। सोही अनुसार चीनले नेपाल सरकारलाई गहिरो चासो राखेपछि सो सम्मेलन रद्द भएको ठानिएको छ।
नेपालमा पहिलो पटक आईएटीएस सम्मेलन गर्न लागिएको थियो। यसअघि एसियामा जापानमा (१९८९) र मंगोलियामा (२०१३) मा सो सम्मेलन आयोजना भइसकेको छ।
सम्मेलनमा सहभागी हुन सात सय २८ जनाले नाम दर्ता गराएका थिए, जसमा डेढ सय बढी अमेरिका र सय जना चीनबाट आउँदै थिए।
‘हामीले सबै तयारी पूरा भएको र सम्मेलनमा मुख्यभूमि चीनबाटै सय बढी सहभागी हुन लागेको जानकारी सरकारलाई दिएका थियौँ,’ शर्माले थपे, ‘तर अहिलेलाई रोक्नु भनेपछि हामीले केही गर्न सक्ने कुरा भएन।’
