संवैधानिक इजलास गठन नहुँदा आज १५ वटा मुद्दा स्थगित सूचीमा परेको छ । अधिवक्ता अनन्तराज लुँइटेलले संघीय संसद प्रतिनिधिसभालाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटदेखि अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी विवाद लगायतको मुद्दा स्थगितमा परेको छ ।
हरेक बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास बस्ने गरी तोकिएको छ । शुक्रबार नयाँ दर्ता भएका मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुन्छ भने बुधबार पूर्ण सुनुवाइ । संघीय इकाइहरूबिचको विवाद, कानुन, संविधानसँग बाझिएका विषय र निर्वाचनसम्बन्धी विवाद हेर्ने जिम्मेवारी तोकिएको यस इजलासमा संविधानको ‘गम्भीर व्याख्याको प्रश्न समावेश भएका’ अन्य विवाद पनि पठाइन्छ ।
संविधान जारी हुँदाका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियमावली बनाएर २०७२ मै इजलास गठन गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश बनेकी सुशीला कार्कीले आफ्नो कार्यकालभर संवैधानिक इजलास गठन गरिनन् ।
त्यसपछिका प्रधानन्यायाधीशहरू गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी (कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश), ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशमशेर जबराले फाट्टफुट्ट इजलास बसाले । चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लागेपछि लामो समय बस्न नसकेको संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले बेलाबेलामा बसाले । उनीपछि हालका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत आएपछि निरन्तर चलिरहेको संवैधानिक इजलास पुनः रोकिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व रहने गरी न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्चका अन्य चार न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन हुने व्यवस्था संविधानमा छ । प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा रहने न्याय परिषद्ले वरिष्ठताका आधारमा चार न्यायाधीश सिफारिस गर्दै आएको थियो ।
सिफारिसमा परेकामध्ये कुनै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने हुँदा वा उनीहरूमध्ये एक जना मात्रै अनुपस्थित हुँदा पनि इजलास बस्न र सुनुवाइ गर्न नसक्ने जटिलता सुरुमै देखियो । यस्तो जटिलतालाई सर्वोच्च अदालतले अधिवक्ता माधव बस्नेतको रिटमा फैसलामार्फत फुकाएको थियो ।
