विपद्का घटनाहरूमा तैनाथ हुनका लागि सुकुम्बासीको विवरण माग गरिएको दाबी नेपाली सेनाले गरेको छ। नेपाली सेनाले सुकुम्बासीहरूको विवरण माग गर्दै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको पाइएको थियो।
उक्त समाचार बाहिरिएपछि सेनाले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यसबारे प्रस्टिकरण दिएको हो।
‘नेपाली सेनाका स्थानीय युनिटहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रमा हुन सक्ने विपद्का घटनाहरूमा सुरक्षा फौज तैनाथ भई उद्धार, राहत वितरण र पुनस्र्थापनाका कार्यहरूलाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ सम्भावित जोखिम नक्साङ्कन गर्नका लागि तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने कार्य गरिएको सबैमा जानकारी गराउँदछौँ’, सेनाले उल्लेख गरेको छ।
वर्षातको समयमा बाढी, पहिरो, डुबान र नदी कटानबाट हुन सक्ने जोखिमलाई दृष्टिगत गरी मानवीय र भौतिक क्षति न्यूनीकरणका लागि विपद् पूर्वतयारीको योजना गर्दै आएको सेनाले भनेको छ। यसका लागि सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरिरहेको पनि सेनाको दाबी छ।
यसअघि सेनाका गणबाट विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहलाई गरेको पत्रमा सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका लागि विवरण माग गरिएको प्रस्ट उल्लेख छ।
बज्रदल गण इमाननगर ब्यारेक, बाँकेले बर्दियाका सबै पालिकामा विवरण माग गर्दै पठाएको पत्रमा सुकुम्बासी बस्तीको स्थान, बस्ती बसेको मिति, घरधुरी संख्या, बस्तीका पदाधिकारीको सम्पर्क नम्बरसहितको विवरण माग गरिएको छ।
नेपाल सरकारको शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूचीमा देशभरका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत तयार गर्ने, वास्तविक सुकुम्बासीलाई चरणबद्ध रुपमा स्थायी जग्गा उपलब्ध गराउने जस्ता विषय समावेश भएअनुसार कार्यान्वयनको क्रममा रहेको सेनाको पत्रमा उल्लेख छ।
वैशाख १२ र १३ गते काठमाडौँ उपत्यका भित्रका नदी, किनार तथा सार्वजनिक स्थलमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यमा सुरक्षाकर्मी परिचालन भएको बेहोरा समेत उल्लेख छ। तर यो खबर बाहिरिएपछि सेनाले निकालेको विज्ञप्तिमा भने अर्कै कारण देखाउने प्रयास गरिएको छ।
