दर्पण , वासिङ्टन, डि.सी. — अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश जेम्स बोएसबर्गले यस साता निर्णय सुनाउँदै भनेका छन् कि ट्रम्प प्रशासनले भेनेजुएलाका आपराधिक गिरोहका आरोपित सदस्यहरूलाई निर्वासित गर्न आफ्नो आदेश उल्लंघन गरेकाले आपराधिक अवज्ञाको मुद्दा अघि बढाउन पर्याप्त आधार रहेको छ।
मार्च २०२५ मा संघीय अदालतको आदेश जारी भइसकेपछि पनि तीनवटा विमानमार्फत ती आप्रवासीहरूलाई अमेरिका फर्काउने सट्टा एल साल्भाडोरको जेलमा पुर्याइएको थियो। न्यायाधीश बोएसबर्गले यसलाई न्यायालयको आदेशको “जानेबुझेर अवज्ञा” भएको बताएका छन्।
“सरकारसँग आदेश पालना गर्न वा स्पष्टीकरण दिन पर्याप्त समय थियो,” बोएसबर्गले लेखेका छन्, “तर तिनीहरूले आदेशको स्पष्ट उल्लंघन गरे।”
कार्यकारी शाखाका अधिकारीहरूलाई आपराधिक अवज्ञाका लागि जिम्मेवार ठहर गर्ने निर्णय अमेरिकाको कानुनी इतिहासमा दुर्लभ मानिन्छ। अझ विशेषगरी आप्रवासनजस्तो नीतिगत क्षेत्रमा, जहाँ राष्ट्रपतिले परम्परागत रूपमा ठूलो अधिकार प्रयोग गर्छन्।
बोएसबर्ग, जो डि.सी. स्थित संघीय जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश हुन्, स्पष्ट रूपमा भन्छन् कि सर्वोच्च अदालतले पछि ती आप्रवासीहरूको मुद्दा गलत अदालतमा दर्ता गरिएको ठहर गरे पनि, अदालती आदेश उल्टाइएसम्म त्यसको पालना गर्नु अनिवार्य हो।
“कोर्टको आदेश उल्टिनु भन्दा पहिलेको अवज्ञा कुनै हालतमा क्षम्य हुँदैन,” उनले थपे।
आदेश उल्लंघन गर्दै निर्वासन
विवादको सुरुवात ट्रम्प प्रशासनले एलियन एनिमी एक्ट भन्ने पुरानो कानुन प्रयोग गरी भेनेजुएलाका आप्रवासीहरूलाई छिटो निर्वासित गर्न थालेपछि भएको हो। मानव अधिकार संगठनहरूले यो कदमविरुद्ध कानुनी चुनौती दिए, जसलाई समर्थन गर्दै बोएसबर्गले निर्वासनमा रोक लगाउने आदेश जारी गरे।
तर सरकार पक्षले आदेश नमान्दै ती आप्रवासीहरूलाई तीनवटा विमानमा राखी एल साल्भाडोर पठायो—अदालतले स्पष्ट रूपमा अमेरिकी भूमिमा फर्कन भनेको भए पनि।
प्रशासनले अदालतको अधिकार क्षेत्रमाथि प्रश्न उठाउँदै राष्ट्रपतिको निर्णयमा संघीय अदालत हस्तक्षेप गर्न नपाउने दाबी गर्दै आएको छ।
न्यायाधीश बोएसबर्गले अब अपराधिक अवज्ञा प्रक्रियाको अर्को चरण सुरु गरेका छन्। उनले मार्च १५ को निर्णयमा किन आदेश पालना नगरेको भन्नेबारे जानकारी भएका व्यक्तिहरूबाट शपथपत्र मागेका छन्। यदि ती शपथपत्रहरू पर्याप्त नभए, साक्षीहरूलाई बोलाएर प्रत्यक्ष सुनुवाइ वा बयान लिने योजना बनाइएको छ।
यदि त्यसबाट पनि पर्याप्त तथ्य नआएमा, बोएसबर्गले न्याय मन्त्रालयलाई अभियोजनको लागि आग्रह गर्न सक्नेछन्, अथवा विशेष अभियोजक नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गर्न सक्छन्।
यो मुद्दालाई राष्ट्रपतीय कार्यक्षेत्र र अदालतको अधिकारबीचको प्रमुख परीक्षणको रूपमा हेरिएको छ। ट्रम्प प्रशासनले अघिल्लो कार्यकालमा पनि अदालतका आदेशहरूलाई चुनौती दिँदै आएको थियो, विशेषतः आप्रवासन नीतिमा।
ट्रम्प समर्थकहरू यसलाई न्यायालयको कार्यकारीमाथिको हस्तक्षेप मान्छन् भने आलोचकहरू यसलाई अदालतले आफ्नो अधिकार कायम राखेको ठान्छन्।
राजनीतिक र कानुनी असर
२०२४ को राष्ट्रपतीय चुनावपछि पनि आप्रवासन अमेरिकी राजनीतिमा केन्द्रमा छ, र ट्रम्प प्रशासनले शक्तिशाली कार्यकारी निर्णयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
बोएसबर्गले अन्तिम रूपमा भनेका छन्:
“अदालतको आदेश पालना वैकल्पिक होइन। कार्यपालिका शाखा पनि कानूनभन्दा माथि छैन।”
अब यो मुद्दा कहाँसम्म जान्छ, र दोषीलाई कसरी जवाफदेही बनाइन्छ भन्ने कुरा आगामी दिनहरूमा स्पष्ट हुनेछ। यस निर्णयले आगामी प्रशासनहरूमा पनि अदालतको आदेशको सम्मान गर्ने संस्कार स्थापित गर्न सक्नेछ।
