बाँकेको नेपालगन्ज– १७ परसपुरकी निर्मला कुर्मीको अपहरणपछि हत्या घटनाका मुख्य आरोपी बादशाह कुर्मीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको वनमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन् । आरोपीका रूपमा प्रहरीको अनुसन्धान घेरामा रहेकै वेला मन्त्री बनाएपछि पीडित पक्ष र अभियन्ताहरू एक महिनादेखि विरोधमा थिए । कांग्रेसका तर्फबाट ९ साउनमा मन्त्री नियुक्त भएर १८ साउनमा वनमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका उनले मंगलबार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् ।
व्यापक दबाबपछि राजीनामा बुझाउन बाध्य भएका बादशाहले निर्मलाको न्यायका लागि लड्दै आएका रुबी खानलगायत अभियन्ताको आन्दोलनलाई ‘डलर कमाउने हावादारी आन्दोलन’ भन्दै आलोचना गरेका छन् । उनले आफ्नो राजीनामा आन्दोलनको दबाबका कारण नभई घरायसी समस्याका कारण आएको दाबी गरेका छन् ।
‘रुबी खानहरूले निर्मला कुर्मीको नाममा कमाउ धन्दा गरिरहेका छन् । निर्मलाको न्यायका लागि आवाज उठाएको देखाएर विदेशी डलर कमाइरहेका छन् उनीहरूले,’ बादशाहले भने, ‘नियम, कानुनको जानकारी नभएकाहरूले हावाको भरमा गरेको आन्दोलनकै कारण राजीनामा दिने कुरै आउँदैन । आन्दोलनका कारण नभई मेरो घरायसी समस्याका कारण राजीनामा दिएको हुँ भन्ने सबैलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’
तर, उनलाई राजीनामा दिन मुख्यमन्त्री आचार्यले नै सन्देश पठाएका थिए । मंगलबार नै मुख्यमन्त्री आचार्य र कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीबिचको छलफलले राजीनामा दिन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो ।
बाँके क्षेत्र नम्बर ३ प्रदेश सभा (२) बाट विजयी बादशाहमाथि निर्मला कुर्मीको अपहरण गरी हत्या गरेर सम्पत्ति हत्याएको आरोप छ । महिला अधिकारकर्मी रुबी खानले कुर्मीको हत्या प्रकरणमा बादशाहमाथि कारबाहीको माग गर्दै आएकी छिन् । पछिल्लोपटक उनी मन्त्री नै बनेपछि महिला अधिकार मञ्च बाँके र विभिन्न संघसंस्थाले काठमाडौंमा धर्नासँगै पैदल मार्चसम्मका आन्दोलन गरेका थिए । धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत)ले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर बादशाहलाई कारबाही गर्न माग गरेको थियो । त्यस्तै, उनलाई मन्त्री नियुक्त गरेपछि कांग्रेसबाटै पनि आलोचना भएको थियो । संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीको सिफारिसमा उनी मन्त्री बने पनि कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समिति सभापति अमरसिंह पुनले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षणपत्र दिएर बादशाहलाई मन्त्री बनाउने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए ।
निर्मला २५ माघ ०७५ को राति बेपत्ता भएकी थिइन् । अपहरणपछि उनको हत्या गरिएको पुष्टि १४ पुस ०७७ मा भएको थियो । घटनामा नेपालगन्ज– १७ कै बादशाह कुर्मी, कृष्णकुरारी सिंह, कुवर बब्बरसिंह ठाकुर, उर्मिला कनोजिया, अम्मरलाल कुर्मी र धीरेन्द्र सिंह तथा नेपालगन्ज– १८ का रमेश थापा र पार्वती विष्ट संलग्न रहेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा महिला अधिकार मञ्चकी केन्द्रीय सदस्य मनकुमारी गुरतालले जाहेरी दिएकी थिइन् । उनीहरूविरुद्ध २० चैत ०७७ मै किटानी जाहेरी परेको थियो । तर, उनीहरूमध्ये हालसम्म कसैलाई पनि पक्राउ गरिएको छैन ।
श्रीमान् महलु कुर्मीको ०६२ मा मृत्यु भएपछि निर्मला दुई छोरासँगै बस्दै आएकी थिइन् । ०६६ मंसिरमा १० दिनको फरकमा निर्मलाका दुवै नाबालक छोराको मृत्यु भएको थियो । पुख्र्यौली चार बिघा १० कट्ठा जग्गा मृतक श्रीमान् महलु र जेठो छोरा रामसागरको नाममा थियो । शोककै वेला बादशाह निर्मलाको घरमा आएका थिए । जग्गाको लालपुर्जा मात्र होइन, उनीहरूको नागरिकतासमेत कब्जामा लिए । बादशाह निर्मलाको छिमेकी मात्र नभई तत्कालीन संविधानसभाका सभासद्समेत थिए । जग्गा हडप्ने उद्देश्यले लालपुर्जा र नागरिकता लिएको विषयलाई स्थानीयले घोर विरोध गरेका थिए । दबाबमा रहेका बादशाहले कब्जामा लिएको लालपुर्जा र नागरिकता जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा बुझाएका थिए । ज्यानको खतरा भएको देखिएपछि निर्मलालाई त्यसलगत्तै साथी संस्थाको सेल्टरमा राखिएको थियो । ५ माघ ०७५ को राति अचानक बेपत्ता भएकी निर्मलाको १४ पुस ०७७ मा हत्या भएको पुष्टि भएको थियो ।
तीन लाख रुपैयाँ ऋण लिएको देखाई स्थानीय निजामुद्दिन दर्जीले ८ भदौ ०६९ मा निर्मलाको घर अदालतबाट लिलाम गराइसकेका छन् । उक्त घर जुबेदा इद्रिसको नाममा हुँदै अहिले अरू नै व्यक्तिको नाममा पास भइसकेको छ । त्यस्तै, ऋण लिएको देखाउँदै निर्मलाको नाममा रहेको चार बिघा १० कट्ठा जग्गा ६ भदौ ०६९ मा पार्वती विष्ट हुँदै रत्ना थापाको नाममा पास भएको छ । यी सबै घटनाको पछि बादशाह मुख्य योजनाकारका रूपमा रहेको महिला अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष रुबी खानको दाबी छ ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव हीरालाल रेग्मीको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले बादशाहमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)मार्फत घटनाको अनुसन्धान भएकामा गत मंसिरमा अनुसन्धान सकेर प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो । प्रधान कार्यालयले पनि मुद्दा सरकारी वकिल कार्यालय बाँकेमा पेस गर्न भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा पठाइसकेको छ । मुद्दा अझै सरकारी वकिल कार्यालयमा दर्ता हुन सकेको छैन । तर, कुर्मीले प्रहरी, प्रशासनमा आफूबारे कुनै उजुरी नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
‘रुबी खानहरूले आफ्नै गैरसरकारी संस्थामार्फत मेराविरुद्ध उजुरी दिए । सोही उजुरीको गृह मन्त्रालयका सहसचिव हीरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिलगायत प्रहरीको टोलीले मेरोबारेमा पाँचपटक छानबिन गर्यो, तर कुनै छानबिन समितिले मलाई दोषी करार गर्न सकेन,’ बादशाहको दाबी छ, ‘मैले न कुनै घटना गराएको छु, न त मेरोविरुद्धमा कुनै उजुरी नै परेको छ ।’
