मुख्यमन्त्री भट्टमाथि कमिसनको आरोप लगाएर आफ्नै जिल्लाका नेता पार्टीबाट अलग

 संवाददाता    २०८३, २६ आश्विन सोमबार १५:१६     16 जनाले पढ़िसके



Spread the love

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रदेश कमिटी सदस्य गोविन्द बोहराले पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका छन्।

डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका–८ का पूर्ववडाध्यक्षसमेत रहेका बोहराले मुख्यमन्त्री खगराज भट्टमाथि कमिसनको प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाउँदै सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत पार्टीको प्रदेश कमिटी सदस्यता त्यागेको घोषणा गरेका हुन्।

उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘खगराज भट्ट, यस्ता कमिसनखोर पार्टीमा रहुन्जेलसम्म हामी नेकपाको सदस्य हुन सक्दैनौँ ! प्रदेश कमिटी सदस्यता परित्याग !’

मुख्यमन्त्री भट्टकै निर्वाचन क्षेत्रका जनताको आवश्यकताभन्दा बिचौलियाको स्वार्थअनुसार योजना छनोट भएको बोहराको आरोप छ। जनताको मागअनुसारका योजना समावेश गराउन आफूहरू पटकपटक मुख्यमन्त्रीकहाँ पुगे पनि सुनुवाइ नभएको उनले बताएका छन्।

‘आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको सांसद मुख्यमन्त्री भएपछि उत्साहित भएका थियौँ। तर, बिचौलियामार्फत योजना आए। जनताको माग लिएर तीन पटकसम्म हामी गयौँ, तर कुनै योजना परेनन्,’ बोहराले भने, ‘यस्तो कमिसनतन्त्र भएको पार्टीमा बस्नुभन्दा नबस्नु उचित ठानेर राजीनामा दिँदै छु।’

उनले पार्टी परित्यागको घोषणा गरिसकेको र अब प्रदेश कमिटीमा औपचारिक राजीनामा बुझाउने तयारीमा रहेको बताए।

बोहराले अर्को फेसबुक पोस्टमार्फत पनि बजेट विनियोजनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। जनताको आवश्यकता र पार्टीले लिएको वर्गीय उद्देश्यअनुसार बजेट तथा योजना छनोट नभएको उनको आशय छ। पार्टीभित्र आर्थिक हैसियत र पहुँच भएका व्यक्तिहरूको प्रभाव बढेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

मुख्यमन्त्री भट्टको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा बजेट विनियोजनलाई लिएर सत्तारूढ दलका नेता तथा कार्यकर्ताले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। विशेषगरी डडेल्धुरा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (क) मा योजना छनोट र बजेट विनियोजनलाई लिएर विवाद देखिएको छ।

आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले हिजो चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गरेलगत्तै त्यसको विरोध सुरु भएको थियो। अहिले बजेटप्रति सर्वसाधारणले मात्रै होइन, सत्तारूढ दलका सांसद र मन्त्रीहरूले समेत असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।

बजेटमा योजना छनोट र विनियोजनको विषयलाई लिएर बढेको असन्तुष्टिले सुदूरपश्चिम सरकार तथा सत्तारूढ दलभित्रको विवाद थप सार्वजनिक भएको छ।