कानूनमन्त्री सोविता गौतमले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएका कानूनी व्यवस्थालाई पुनः कानूनी रूपमा कायम गर्न ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ ल्याइएको बताएकी छन्।
प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै ०८३ वैशाख १९ गते संविधानको धारा ११४ बमोजिम सरकारले अध्यादेश जारी गरेको बताइन्। सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्थासहित विभिन्न कानुनका प्रावधान अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको उनको भनाइ छ।
उनले भनिन्, ‘अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसबाट संशोधित दफाहरू पुनः निष्क्रिय वा रिक्त हुने अवस्था आएकाले ती व्यवस्थालाई कानुनी रूपमा पुनः कायम गर्न विधेयक ल्याउनुपरेको हो। अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेपछिबाट जुन–जुन दफा अध्यादेशले चलाएको थियो, ती–ती दफाहरू रिक्त हुने अवस्थामा पुगे। र तिनलाई फेरि कानुनी रूपमा जगाउन आवश्यक भएको कारणले यो विधेयक लिएर आइएको हो।’
सरकारले गरेको नीतिगत निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आवश्यक कानूनी व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरिएको उनको भनाइ छ।
अहिले ल्याइएको विधेयकको उद्देश्य पनि अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि निष्क्रिय भएका सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थालाई पुनः कायम गर्नु मात्रै रहेको प्रस्ट पारिन्।
उनले थपिन्, ‘सरकारले एउटा नीतिगत निर्णय गर्यो। त्यो नीतिगत निर्णयलाई अगाडि बढाउने क्रममा के–के कानुनी व्यवस्थाहरू संशोधन गर्न आवश्यक भन्ने ठान्यो, त्यो अध्यादेशमार्फत जारी गरेको र अहिले ती दफाहरू निष्क्रिय भएको कारणले जगाउनको लागि मात्रै लिएर आएको हो।’
