नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिलाकुमारी गच्छदारले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी गरिमा चौधरीको परिवारसँग सरकारले गरेको सम्झौतामाथि प्रश्न उठाएकी छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै एउटा सालिक ठड्याएर ३ वर्षीया बालिकाको जीवन फिर्ता आउँछ ? भन्दै प्रश्न गरिन् ।
उनले भनिन्, सहमति पत्रले तत्काल आन्दोलन रोक्न त सक्ला । राहतले क्षणिक पीडा त कम गर्ला, तर यसले दीर्घकालीन न्यायको अनुभूति र राज्यको विश्वास पुनर्स्थापित गर्न सक्दैन ।
सडक तात्ने बित्तिकै मन्त्रीहरू आफैँ जुर्मुराउने र स्थानीय प्रशासनलाई निकम्मा बनाउने शैलीले स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनमाथिको जनविश्वास निरन्तर घटिरहेको उनको भनाइ छ ।
उनले भनिन्, ‘यस्ता घटनामा कडा कानुनको कार्यान्वयनले राज्यको विश्वसनीयता तय गर्छ । जघन्य अपराधका घटनालाई जबरजस्ती वा दबाबपूर्ण रूपमा मिलापत्र गराउने मतियारलाई हदैसम्मको कानुनी सजाय सुनिश्चित गरियोस् । बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा पीडितलाई न्यायको ढोका बन्द गराउने विद्यमान कानुनको संशोधन गरियोस् ।’
