राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले तीन दशकभन्दा बढी समय सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूले १०० दिनको सरकारसँग परिणामको हिसाब मागिरहेको टिप्पणी गरेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, एमाले, नेकपालगायतका दलहरूले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको १०० दिन असफल भएको निष्कर्ष निकालेपछि उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।
उनले विपक्षीलाई जवाफ दिँदै फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘प्रश्न १०० दिनको होइन, राजनीतिक संस्कारको हो। दशकौँसम्म राज्यका संरचनाहरूलाई दलीय प्रभावमा राख्ने, नियुक्ति र अवसरलाई भागबन्डाको माध्यम बनाउने, भ्रष्टाचारका प्रकरणलाई दबाउने र जनविश्वास कमजोर बनाउने राजनीतिक अभ्यास कसले संस्थागत गर्यो? यसको जवाफ जनताले अभिमत मार्फत दिइसकेका छन्।’
कानुनको दायरा प्रभावशाली व्यक्तिसम्म पुग्न थालेपछि केही व्यक्तिहरू अधैर्य भएको उनको आरोप छ।’आज जब कानुनको दायरा प्रभावशाली व्यक्तिसम्म पुग्न थालेको छ, अनुसन्धानले राजनीतिक पहुँचको घेरा तोड्न थालेको छ र सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास भइरहेको छ, त्यही समूह सबैभन्दा अधैर्य देखिएको छ’ उनले भनेका छन्।
१०० दिनको आलोचना केवल सरकारमाथिको प्रश्न नभई वर्षौँदेखि बनाइएको दण्डहीनताको संरचना जोगाउने राजनीतिक असहजताको अभिव्यक्ति भएको जिकिर गरे।
उनले थपेका छन्, ‘१०० दिनमा दशकौँका सबै समस्या समाधान हुँदैनन् तर स्पष्ट रूपमा सरकारले सुधारको जग बसाएको छ। कानुन सबैका लागि समान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सन्देश देखाएको छ। भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने कि अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर जरैदेखि निमिट्यान्न पार्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रस्टसँग प्रस्तुत गरेको छ।’
खरोसँग खबरदारी र सरकारसँग परिणाम माग्नुपर्ने कुरामा उनी सहमत छन्।
पराजुलीको भनाइ छ, ‘तर परिणाम माग्ने नैतिक अधिकार त्यतिबेला बलियो हुन्छ, जब आफ्नै तीन दशकको राजनीतिक हिसाब पनि दिन तयार भइन्छ। तीन दशकको असफलताको जिम्मेवारीबाट भागेर १०० दिनलाई राजनीतिक हतियार बनाउने प्रयासले इतिहास बदलिँदैन। बरु यसले कसलाई परिवर्तनसँग समस्या छ भन्ने कुरा अझ स्पष्ट बनाउँछ।’
