राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को जारी महाधिवेशनमा सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक प्रतिवेदन तथा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् ।
चितवनमा जारी बन्दसत्रमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा लामिछानेले २०८१ मा नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको सरकार बनेसँगै रास्वपा र आफूमाथि नांगो राजनीतिक प्रतिशोध सुरु भएको जिकिर गरेका छन् ।
“२०८१ साउनमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको सरकार बनेसँगै रास्वपा र ममाथि नांगो राजनीतिक प्रतिशोध सुरु भयो र त्यसका लागि संस्थागत संयन्त्रहरू प्रयोग भए,” उनले प्रतिवेदनमा लेखेका छन् ।
उनले संसदीय छानबिन समितिको निष्कर्षविपरीत आफूविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराधलगायत मुद्दा लगाइएको पनि जिकिर गरेका छन् ।
“संसदीय छानबिन विशेष समितिको निष्कर्षविपरीत सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता अनुचित आरोपहरू लगाइए,” लामिछानेले भनेका छन्, “एकपछि अर्को गरी नयाँ मुद्दा थपेर अभियोजन विस्तार गरियो । रातारात जेल स्थानान्तरण गरियो, ‘अन्तिम इच्छा’ सोधियो ।”
उनले आफूहरूविरुद्ध राज्यका तीनवटै अंगको दुरुपयोग गरिएको पनि दाबी गरेका छन् ।
“हामीविरुद्ध राज्यका तीनै अंगको दुरुपयोग गरियो । व्यवस्थापिकामा संसदीय छानबिन समितिको निर्णयलाई राजनीतिक उपकरण बनाइयो,” उनले लेखेका छन्, “कार्यपालिका त अत्याचारको कारखाना नै भयो, न्यायपालिकासमेतको दुरुपयोग भयो । चयनात्मक न्याय भयो ।”
