जनमत पार्टीले प्रदेशलाई पूर्ण स्वायत्तता घोषणा गर्न माग गदै प्रदर्शन गरेको छ।
सोमबार जनमत पार्टीले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गरेको हो। प्रर्दशनमा सहभागी जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले प्रदेशलाई पूर्ण स्वायत्तता घोषणा गर्न, कर्मचारी प्रशासन तथा स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्न, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न तथा प्रहरी प्रशासन र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन माग गरेका छन्।
यस्तै, १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता पूरा गर्न, नेपाली सेनामा मधेसी र थारू समुदायको सामूहिक भर्ना सुनिश्चित गर्न तथा ५४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको तराई–मधेश क्षेत्रमा सोही अनुपातमा बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका छन्।
उनीहरुले वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न, किसानलाई मलखाद तथा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन, चुरे क्षेत्रमा भइरहेको दोहन र अतिक्रमण रोक्न तथा मधेसी, थारू, दलित, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति, पिछडावर्ग, सुकुम्वासी र अल्पसंख्यक समुदायमाथि हुने दमन, शोषण र विभेद अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष तथा संगठन विभाग प्रमुख जयकान्त राउतले सरकारलाई आफ्नै प्रतिबद्धता सम्झाउने उद्देश्यले सांकेतिक रुपमा शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए। सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को वाचापत्रमा उल्लेख गरिएका विषयहरू सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेकोले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु परेको राउतको भनाइ थियो।
‘नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षणको निम्ति सांकेतिक रुपमा प्रदर्शन गरेका छौँ। सरकारले आफ्नो वाचापत्रमा जुन कुरा उल्लेख गरेको छ, त्यही वाचापत्रकै कुराहरुलाई हामीले लिएर मधेस र सिमान्तकृत वर्गहरुको मुद्दाहरु सरकारलाई सम्झाउन खोजेको हो,’ उनले भने, ‘सरकारले आफूले गरेको वाचाहरू नबिर्सियोस्, ती वाचाहरू पूरा गरोस्।’
मधेस तथा सिमान्तकृत समुदायका मुद्दाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको उनले बताए। प्रदेशलाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने, जनसंख्याको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने तथा समावेशी नीतिहरू लागू गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर नभएको उनको आरोप छ। हालै सार्वजनिक बजेटमा पनि मधेसको जनसंख्या र आवश्यकताअनुसार स्रोत विनियोजन नभएको उनले बताए।
‘प्रदेशलाई स्वायत्तता दिने कुराहरू छन्, मधेसमा जनसंख्याको आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ, भर्खरै बजेट आयो तर बजेट पनि त्यो हिसावको देखिएन,’ राउतले भने, ‘त्यसमा हामी संशकित भयौँ, हामीलाई शंका लाग्यो र सरकारलाई समयमा नै सचेत गराएन भने अझ सरकार मधेसी, दलित समुदायमाथि विभेद हुन्छ कि भनेर शंका लागेर सरकारलाई सचेत गराउन खोजिएको हो।’
जनमत पार्टीले सरकारले आफ्नो माग र मुद्दालाई कार्यान्वयन गर्न चासो नदेखाएमा सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।
