नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम संसदीय दलको आन्तरिक विवाद मिलाउन प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको तयारी गरिएको छ।
आन्तरिक विवादमा फसेको कांग्रेसभित्र असन्तुष्ट पक्षलाई सरकारमा सामेल गराउने गरी सहमति बनेको छ।
मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका कमलबहादुर शाहलाई कांग्रेस संसदीय दलको नेता पदबाट हटाउने विषयमा उत्पन्न विवाद मन्त्री भागबन्डा गरेर मिलाइएको हो।
शाहलाई दल नेताबाट हटाउन सांसदद्वय दिवानसिंह विष्ट र मानबहादुर रावलले बहुमत (९) सांसदको हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
तर सांसद डम्मरी महराले हस्ताक्षर फिर्ता लिँदै दल नेता शाहको पद जोगाइदिएकी थिइन्।
सरकारको कार्यशैलिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मुख्यमन्त्री शाहविरुद्ध दलभित्र मोर्चाबन्दी कसेको इतर पक्ष महरा ब्याक भएपछि दलको नेता फेर्ने कसरतबाट एक कदम पछि हटेको हो।
दलभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउन कांग्रेस केन्द्रीय सहमहामन्त्री उदयशमशेर राणा र केन्द्रीय सदस्य रमेश केसीसहितको उपस्थितिमा शनिबार दुई पक्षबिच भएको छलफलमा मन्त्री हेरेफेर गर्ने समझदारी बनेको हो।
कांग्रेसको भागमा रहेका प्रदेशका ३ मन्त्रालयमध्ये दुइटा इतर पक्ष र एउटा शाह पक्षले लिने गरी सहमति भएको एक नेताले बताए।
‘हामी दुवै पक्ष छलफलमै छौँ। मन्त्रीहरूको नाम टुंगिएको छैन,’ ती नेताले आइतबार बिहान भने, ‘समझदारीअनुसार सम्भवतः आजै नभए भोलिसम्म मन्त्री हेरफेर हुन्छन्।’
मुख्यमन्त्री शाह पक्षले आर्थिक मामिला मन्त्रालय आफूसँग राखेर सामाजिक विकास र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय इतर समूहलाई दिनेछ। यस्तै अर्थ राज्यमन्त्री इतर र सामाजिक विकास राज्यमन्त्री शाह पक्षले लिनेछ।
आकांक्षी बढी हुँदा मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन दुवै पक्षलाई सकस भइरहेको छ।
मुख्यमन्त्री शाह पक्षबाट प्रमुख सचेतक विक्रम धामी, मधु भारती र अविश्वासको प्रस्तावबाट हस्ताक्षर फिर्ता गरेकी डम्मरी महराको दाबी छ।
इतर समूहको नेतृत्व गरिरहेका दिवान विष्टबाहेक सो समूहलाई ७ जनामध्ये ३ मन्त्री छान्नुपर्ने बाध्यता छ।
शाहविरुद्ध हस्ताक्षर गर्ने इतर समूहका सांसदमा पदम शाही, मानबहादुर रावल, जुना दानी, बेलबहादुर राना, गीता चौधरी, ललिता सुनार र तुलसी देवकोटा छन्।
