राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजना मानिएको ‘हेटौंडा–ढल्केवर–दुहवी ४०० केभी प्रसारण लाइन’ अन्तर्गत हेटौंडा–ढल्केवर खण्डको निर्माण कार्य पुनः तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । लामो समयदेखि मुआब्जा र जग्गा विवादका कारण अवरुद्ध आयोजना ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको पहलपछि पुनः सक्रिय बनेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि प्रभावित स्थानीय, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालासँग मन्त्री श्रेष्ठले गरेको निरन्तर समन्वयपछि जग्गाधनीहरूले मुआब्जा स्वीकार गरेकाले प्रसारण लाइनको टावर निर्माण कार्य अगाडि बढेको जानकारी दिएको छ । सन् २०१२ देखि निर्माण सुरु भएको प्रसारण लाइन अन्तर्गत हेटौंडाको हटिया क्षेत्रमा टावर निर्माण रोकिँदा आयोजना वर्षौँदेखि प्रभावित बनेको थियो ।
कुल २८८ किलोमिटर लम्बाइको आयोजनामध्ये पूर्वी खण्ड १५४ किलोमिटर लामो ढल्केवर–इनरुवा खण्ड तीन वर्षअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको छ । तर, १३४ किलोमिटर लामो हेटौंडा–ढल्केवर खण्ड भने मुआब्जा विवादका कारण ढिलाइ भएको थियो ।
प्राधिकरणले हेटौंडा क्षेत्रमा निर्माण गर्नुपर्ने १४ वटा टावरमध्ये हाल ३ वटाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको र २ वटाको इरेक्सन (टावर ठड्याउने) कार्य जारी रहेको जनाएको छ । साथै, सबै टावरको फाउन्डेसन (जग) निर्माण पूरा भइसकेको तथा बाँकी संरचनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।
प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले टावर निर्माणसँगै मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरणको प्रक्रिया समानान्तर रूपमा अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रभावितलाई कानुनअनुसार उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै तार तान्ने (स्ट्रिङ्गिङ) कार्य सुरु भएसँगै पहिचान भएका सबैलाई एकैपटक मुआब्जा वितरण गरिने बताउनुभयो ।
श्रेष्ठका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्र प्रसारण लाइन सञ्चालनमा नआए वर्षायाममा उत्पादन हुने करिब ८०० मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुन नसकी खेर जाने जोखिम रहेको छ । यसबाट राष्ट्रलाई अर्बौं रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले वन क्षेत्रको रुख कटान तथा जग्गा प्रयोगसम्बन्धी बाँकी स्वीकृति प्राप्त हुने बित्तिकै बाँकी दुई वटा टावर निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि देशको आन्तरिक विद्युत् आपूर्ति थप सुदृढ हुने, राष्ट्रिय ग्रिडको विश्वसनीयता बढ्ने तथा छिमेकी मुलुकसँगको विद्युत् व्यापार विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
