पूर्वमन्त्री सुदन किरातीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले चुनावताका जनतालाई गरेको ‘राइट टु रिकल’ (जनप्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने अधिकार) सम्बन्धी प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
सामाजिक सञ्जालमा किरातीले पार्टीको वाचापत्रमा उल्लेख गरिएको ‘राइट टु रिकल’ वास्तवमा के हो, कसलाई लागू हुन्छ र कसलाई लागू हुँदैन भन्ने स्पष्ट पार्न माग गरेका छन् । उनले श्रम मन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएका दिपककुमार साहलाई ‘सास फेर्ने मौका’ समेत नदिई पदमुक्त गरिएको प्रसंग उठाउँदै उक्त सिद्धान्त व्यवहारमा किन समान रूपमा लागू नभएको भन्दै प्रश्न गरेका हुन्।
‘राइट टु रिकल कस-कसलाई लागू हुँदैन ? लागू हुँदैन थियो भने मधेसी अनुहारका श्रममन्त्री माननीय दीपककुमार साहलाई सास फेर्न पनि मौका नदिई किन बर्खास्त गरियो ?,’ उनले थप प्रश्न गरेका छन्, ‘अनि माननीय गृहमन्त्री सुदन गुरुङको बारेमा यो आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन ? के एउटै कानुन जुङ्गा अनुसार लागु हुन्छ ? त्यसो भए गृहमन्त्रीको जुङ्गा कत्रो छ ? कति क्षेत्रमा फैलिएको छ ? र त्यसले कुन कुन सिमानाहरु नाघेको छ ? र मान्छेले प्रश्न उठाए जस्तै कुन-कुन शक्तिसँग त्यो जुङ्गाको जरा जोडिएको छ ?’
किरातीले थप स्पष्टता र पारदर्शिताका लागि सम्बन्धित पक्षसँग छानबिनको माग समेत गरेका छन् । पुरानो र नयाँमा के भिन्नता ? भन्दै उनले राजनीतिक संस्कार र नैतिकताको प्रश्न उठाएका छन् ।
