भारत सीमामा सरकारले लागू गरेको नयाँ भन्सार कडाइ नीतिले मधेशका सीमावर्ती क्षेत्रको जनजीवन प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ । १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामग्रीमा भन्सार अनिवार्य गरिएपछि दैनिक उपभोग्य वस्तु किनमेलका लागि भारतीय बजारमा निर्भर स्थानीयवासी, विशेषगरी न्यून आय भएका वर्ग, थप आर्थिक भार र झन्झटमा परेका छन् ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण, तस्करी न्यूनीकरण र औपचारिक व्यापारलाई प्रवर्द्धनको साथै भन्सार तिरेर सामान ल्याउने संस्कृतिको विकास गर्नु दीर्घकालीन रणनीतिकमा यस्तो नीति ल्याएको सरकारको दाबी छ । सुरक्षा निकायहरू पनि केन्द्रको निर्देशनअनुसार काम गरिरहेको बताउँछन् । र, उनीहरूको दाबी छ– कडाइ सर्वसाधारणलाई दुःख दिन नभई प्रणाली सुधारका लागि हो ।
तर, व्यवहारमा यसको असर सीमावर्ती क्षेत्रको जनजीवनमा प्रत्यक्ष देखिएको छ । मधेशका धेरै परिवार दैनिक उपभोग्य सामग्री, लत्ताकपडा र चाडपर्वका आवश्यक सामानका लागि भारतीय बजारमै निर्भर छन् । नेपालभित्रै त्यस्ता वस्तु महँगा वा सहज रूपमा उपलब्ध नहुँदा उनीहरू सीमापारि जान बाध्य हुन्छन् । दैनिक ज्यालादारी गर्ने र न्यून आय भएका वर्ग सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । सरकारले सीमा नाकामा कडाइ गरेपछि सर्वसधारणको खर्च मात्र होइन, समय र झन्झट पनि बढाएको छ ।
सीमामा पर्याप्त भन्सार संरचना नहुनु र भन्सार नीति स्पष्ट कार्यान्वयनको अभाव रहेकोले सरकारले ल्याएको नीति व्यवहारिक नरहेको सो क्षेत्रका जनताको भनाइ छ । त्यसैगरी, कतिपय नाकामा भन्सार कार्यालय नै नभएको अवस्थामा सरकारले ल्याएको नियमले अन्योल र विवाद निम्त्याएको उनीहरूको भनाइ छ ।
‘अहिले विवाह र ब्रतबन्धको सिजनमा झन् अफ्ठ्यारो परेको छ, नियन्त्रण गर्नुछ सरकारलाई भने तस्करलाई गर्नुपर्यो, तर त्यो नियन्त्रण नगरी आमनागरिकलाई दु:ख दिने काम सरकारले गरेको छ’, जनकपुरधामका– ५ का साकिर खानले भने ।
उनले अगाडि भने, ‘सरकारले कडाइ गर्दा यो पनि सोच्नुपर्छ, सीमावर्ती जनता भन्सार तिर्न कहाँ जाने ? कतिपय नाकामा त भन्सार कार्यालय नै छैन । नजिकै पर्याप्त बजार पनि छैन । नुन–तेलमा कडाइ गर्नुभन्दा पहिले सस्तो बजार र सहज भुक्तानी प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
तस्करी नियन्त्रण आवश्यक भए पनि उपभोक्तामै भार पार्ने नीति दीर्घकालीन समाधान नहुने स्थानीय व्यापारिहरुको भनाइ छ । भारतीय पर्यटक र सीमापारि हुने साना किनमेलले मधेशका स्थानीय बजारलाई समेत चलायमान बनाएको भन्दै कडाइले उल्टै व्यापार घट्ने व्यापारिहरूको भनाइ छ ।
सरकारको यो निर्णयले नेपाल–भारतबीच सदियौँदेखि रहेको बेटी–रोटी सम्बन्धमा असर परेको नेपाल–भारत सीमा संवाद समूहका सदस्य प्रमोद साहले बताए । सरकारले यो नीति तत्काल सच्याउनुपर्ने, नत्र आउने दिनमा विद्रोहको अवस्था मत दिएर जिताएका जनताबाट नै हुने अवस्था आउन सक्ने उनले बताए ।
जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले पनि सरकारको कदमलाई अव्यावहारिक रहेको बताउँछन् । तस्करी रोक्नु राम्रो भए पनि त्यसको नाममा सर्वसाधारणलाई दुःख दिनु गलत भएको उनको भनाइ छ ।
